Delhi Water Bill: दिल्ली में अब कम आएगा पानी का बिल, सरकार ने किया 90% छूट का ऐलान

Delhi Water Bill: अगले सप्ताह दिल्ली सरकार 'वन सिटी, वन कंट्रोल रूम, और वन नंबर' योजना लेकर आ रही है, जिसके तहत दिल्लीवासियों को पानी के बिलों में 90 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी.

Delhi Water Bill: दिल्ली सरकार में जल एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने मंगलवार (3 जून) को एक बड़ी घोषणा की है. उन्होंने बताया कि दिल्ली के निवासियों को घरेलू पानी के बिलों में 90 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. यह छूट दिल्ली सरकार की एक व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसे अगले हफ्ते लागू किया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य दिल्ली के लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करना है. 

'वन सिटी, वन कंट्रोल रूम, और वन नंबर'
प्रवेश वर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि दिल्ली जल बोर्ड एक नई प्रणाली 'वन सिटी, वन कंट्रोल रूम, और वन नंबर' शुरू कर रहा है. यह प्रणाली पानी से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान में मदद करेगी. इसके माध्यम से लोगों को पानी की आपूर्ति जनसंख्या के अनुपात में मिलेगी. जहां अधिक जनसंख्या होगी, वहां अधिक पानी का वितरण होगा. 

पानी चोरी पर सख्ती
मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार पानी की चोरी पर कड़ी कार्रवाई कर रही है. अवैध वाटर टेपिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. प्रवेश वर्मा ने कहा कि घरेलू पानी की बिलिंग प्रणाली को अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे गलत बिलिंग की समस्याएं दूर होंगी. नया सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जो इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाएगा.

सीवरेज सुविधा का विस्तार
दिल्ली में सीवर लाइन के विस्तार पर भी मंत्री ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि दिल्ली की सभी 1800 अनधिकृत कॉलोनियों में 2027 तक सीवरेज व्यवस्था पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. यह योजना समयबद्ध तरीके से लागू की जाएगी, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें. साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अब तक बड़े नालों से 15 लाख मीट्रिक टन सिल्ट हटाया है. इसके साथ ही, नालों पर हुए अतिक्रमण को भी हटाया गया है, ताकि बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या न हो.

नालों की सफाई के लिए नए टेंडर
दिल्ली में सड़कों और ड्रेनेज की मरम्मत के लिए एक नए समग्र टेंडर सिस्टम की शुरुआत की गई है. नालों की सफाई के लिए 35 पैकेज बनाए गए हैं और प्रत्येक के लिए अलग टेंडर निकाले गए हैं. अब तक 35 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है. 

डेडलाइन और प्रगति
दिल्ली सरकार ने 15 जून की डेडलाइन रखी है, जिसके तहत 100 किलोमीटर सड़कों की री-सर्फेसिंग और 90 प्रतिशत डार्क स्पॉट को दुरुस्त किया जा चुका है. इसके अलावा, 2,500 नई स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई गई हैं. यह सभी प्रयास दिल्ली में बुनियादी ढांचे को सुधारने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किए जा रहे हैं.