Delhi government: प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर लगाम लाने के लिए दिल्ली सरकार ला सकती है अध्यादेश

Delhi News: दिल्ली सरकार जल्द ही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि को रोकने के लिए जल्द एक हफ्ते के भीतर एक अध्यादेश ला सकती है. विधानसभा के मानसून सत्र में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और रेगुलेशन में पारदर्शिता) बिल 2025 पेश की जाए की संभावना है.

Delhi News: दिल्ली सरकार निजी स्कूलों में फीस को विनियमित करने के लिए अध्यादेश लाने की योजना बना रही है. अध्यादेश एक सप्ताह के भीतर पेश किया जा सकता है. दिल्ली सरकार निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए यह अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है. 

सूत्रों के अनुसार दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक , 2025' के तहत प्रस्तावित अध्यादेश का मसौदा पहले ही विधि विभाग को भेजा जा चुका है. अध्यादेश में उल्लंघन के लिए 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है तथा बार-बार उल्लंघन होने पर स्कूल की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है. फीस निर्धारित करने के लिए स्कूल, जिला और समीक्षा स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी. इस विधेयक को पहले 13-14 मई को प्रस्तावित विशेष सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन सत्र नहीं हो सका.

अब इसे आगामी मानसून सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा. 16 अप्रैल को मनमानी फीस वृद्धि के मामले में 10 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और ऑडिट रिपोर्ट जमा न करने वाले स्कूलों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. मौजूदा दिल्ली सरकार ने पहले ही 600 स्कूलों से ऑडिट रिपोर्ट ले ली है.

इससे पहले, निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि के मुद्दे पर एएनआई से बात करते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हम एक मजबूत दस्तावेजीकरण प्रणाली बनाएंगे और ऐसे स्कूलों पर नकेल कसेंगे. हम जांच करेंगे कि अतीत में मनमाने ढंग से फीस वृद्धि को कैसे मंजूरी दी गई और क्या पिछली सरकार के साथ कोई भ्रष्ट व्यवहार हुआ था. हम किसी भी परिस्थिति में इस तरह के किसी भी कदाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे. मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने का मामला तब सामने आया जब डीपीएस द्वारका में कई छात्रों को बढ़ी हुई फीस न चुकाने पर स्कूल से निकाल दिया गया और कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया. 

सरकार ने एक कमेटी भी भेजी जिसने मामले की जांच की, जिसके बाद स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बार-बार घोषणा की है कि इस तरह की फीस बढ़ोतरी और अभिभावकों और छात्रों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए यह अध्यादेश लाने की योजना बना रही है. रेखा गुप्ता सरकार का लक्ष्य राज्य के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है. दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वृद्धि का मुद्दा लंबे समय से चिंता का विषय रहा है, तथा दिल्ली सरकार इसे दूर करने के लिए पिछले कई वर्षों से विभिन्न कदम उठा रही है.