Delhi News: अगले माह से राजधानी में होगी 70 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत, पहले चरण का काम पूरा

Delhi News: पहले चरण में मई से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक करके 70 एएवाई शुरू किए जाएंगे. केंद्र सरकार से 2,400 करोड़ रुपये के वित्त पोषण से समर्थित इस परियोजना में कुल 1,139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाना शामिल है, जिसकी घोषणा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले की थी.

Delhi News: दिल्ली सरकार मई से राष्ट्रीय राजधानी में 70 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAYs) शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसकी शुरुआत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक करके की जाएगी. शनिवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), डिस्पेंसरियों और मोहल्ला क्लीनिकों को अपग्रेड करके एएवाई विकसित किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि इन्हें लागू करने का काम पहले से ही चल रहा है. करीब 10 से 15 विधानसभा क्षेत्रों में यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है, क्योंकि उपयुक्त स्थानों की पहचान की जा रही है. अधिकारी ने कहा, यह एक दीर्घकालिक पहल है, इसलिए हम अस्थायी समाधान से बच रहे हैं. सब कुछ योजनाबद्ध और टिकाऊ तरीके से किया जा रहा है.

उन्होंने कहा, पहले चरण में मई से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक करके 70 एएवाई शुरू किए जाएंगे. केंद्र सरकार से 2,400 करोड़ रुपये के वित्त पोषण से समर्थित इस परियोजना में कुल 1,139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाना शामिल है, जिसकी घोषणा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले की थी. 

यह पहल प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) के तहत केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के बाद की गई है और इसका उद्देश्य शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क को मजबूत करना है.

अधिकारी ने कहा कि मोहल्ला क्लीनिकों की मौजूदा सेवाओं के आधार पर नए केंद्र बनाए जाएंगे और उम्मीद है कि वे सामान्य बाह्य रोगी देखभाल और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे, जिसमें उच्च रक्तचाप जैसी गैर-संचारी बीमारियों के लिए टीकाकरण और जांच शामिल है. उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध कराए जाएंगे.

अधिकारी ने बताया कि 5 अप्रैल को लागू की गई आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब तक 1.75 लाख से अधिक परिवारों को नामांकित किया गया है. 26 से अधिक वर्षों के बाद फरवरी में दिल्ली की सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 20 फरवरी को मुख्यमंत्री और उनके छह मंत्रियों के पद की शपथ लेने के तुरंत बाद आयोजित अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी.