Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर एमसीडी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को चांदनी चौक के व्यस्त अनिल और भगवती मार्केट में अनधिकृत निर्माण के आरोपों को संबोधित करते हुए एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. यह निर्देश दिल्ली के सबसे ऐतिहासिक इलाकों में से एक में सुरक्षा और शासन पर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है.

 न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ द्वारा 12 मार्च, 2025 को जारी आदेश में एमसीडी को छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता है. मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी. यह मामला संजय कुमार वशिष्ठ द्वारा अदालत के ध्यान में लाया गया, जिन्होंने एडवोकेट इंदिरा गोस्वामी के माध्यम से न्यायपालिका से दोनों बाजारों में अनधिकृत संरचनाओं को तत्काल ध्वस्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया. कार्यवाही के दौरान, अधिवक्ता गोस्वामी ने संभावित जोखिमों पर गंभीर चिंता व्यक्त की, तर्क दिया कि यदि ठीक से नहीं किया गया, तो इन बाजारों में नष्ट की गई दुकानों का कोई भी पुनर्निर्माण हजारों लोगों की जान को खतरे में डाल सकता है.

उन्होंने संबंधित पुनर्विकास निगम पर अप्रभावी होने का आरोप लगाया, जो केवल एक प्रतीकात्मक इकाई के रूप में मौजूद है, जबकि दीवार वाले शहर के क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के अपने मूल मिशन में विफल रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बजाय, निगम सार्थक प्रगति के बिना कार्यालयों को बनाए रखकर सार्वजनिक धन को बर्बाद कर रहा है. अधिवक्ता इंदिरा गोस्वामी ने अदालत को आगे बताया कि याचिकाकर्ता, संजय कुमार वशिष्ठ, चांदनी चौक के लंबे समय से निवासी हैं और उन्होंने प्रतिवादियों द्वारा कथित रूप से की गई अनियमितताओं, उल्लंघनों और भ्रष्टाचार को व्यक्तिगत रूप से देखा है. 

उन्होंने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता ने इमारत के विध्वंस और पुनर्निर्माण के लिए जिम्मेदार सभी संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क किया था, स्पष्टता प्राप्त करने के लिए कई सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन दायर किए थे. हालांकि, उनके प्रयासों के बावजूद, इन संस्थानों की प्रतिक्रियाएं बेकार थीं और उनमें सार नहीं था. अधिवक्ता गोस्वामी ने कहा कि ये विभाग नियमित रूप से अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं, जवाबदेही लेने के बजाय एक-दूसरे पर बोझ डालते हैं.