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Delhi MCD News: MCD सदन में हंगामे की बीच अस्थायीकर्मियों और हाउस टैक्स से जुड़ा प्रस्ताव पास

Delhi MCD News: नगर निगम की बैठक में आज जैसे ही सत्ता पक्ष ने अपना एजेंडा पढ़ना शुरू किया, तभी बीजेपी के पार्षदों ने वहां पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया. उन्होंने एजेंडे की कॉपी को फाड़ दिया और मेयर की टेबल पर चढ़कर नारेबाजी शुरू कर दी. 

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Delhi MCD News: MCD सदन में हंगामे की बीच अस्थायीकर्मियों और हाउस टैक्स से जुड़ा प्रस्ताव पास
Renu Akarniya|Updated: Feb 25, 2025, 04:05 PM IST
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Delhi MCD News: दिल्ली नगर निगम में मंगलवार को बीजेपी पार्षदों ने सदन में जमकर हंगामा किया. इस दौरान बीजेपी पार्षद बैनर लेकर मेयर की टेबल पर खड़े हो गए. उन्होंने मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इसके विरोध में आप पार्षदों ने नारेबाजी की. हालांकि बाद में सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और हाउस टैक्स माफ करने से जुड़े प्रस्तावों को पास कर दिया गया. 

सदन की कार्यवाही में नारेबाजी 
नगर निगम की बैठक में आज जैसे ही सत्ता पक्ष ने अपना एजेंडा पढ़ना शुरू किया, तभी बीजेपी के पार्षदों ने वहां पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया. उन्होंने एजेंडे की कॉपी को फाड़ दिया और मेयर की टेबल पर चढ़कर नारेबाजी शुरू कर दी. 

कच्चे कर्मचारियों को पक्का 
इससे पहले आम आदमी पार्टी प्ले कार्ड लेकर नारेबाजी की. जिस समय यह सब पूरी घटनाक्रम चल रहा था उसे समय कोई भी वरिष्ठ अधिकारी सीट पर नहीं था.  हालांकि जब बाद में सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू हुई तो दो प्रस्ताव पास किए गए. दिल्ली नगर निगम के महापौर महेश खींची ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि आज सदन की बैठक में दो प्रस्तावों को पास किया गया है, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और हाउस टैक्स माफ करने की बात है.

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हाउस टैक्स में छूट 
बता दें कि मेयर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के हाउस टैक्स समय पर जमा करेंगे, उनको 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 से 500 गज के मकानों का हाउस टैक्स आधा कर दिया गया है. 100 गज से छोटे मकानों का हाउस टैक्स भी माफ कर दिया गया है. जिन घरों में दुकानें चल रही हैं, उनका भी हाउस टैक्स माफ किया जाएगा.

वहीं एमसीडी में नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि हम दिल्ली की जनता को सुविधा देने के लिए यह प्रस्ताव लाए, लेकिन BJP ने इसका विरोध करके बता दिया है कि वह जनता और कर्मचारियों का फायदा होने देना नहीं चाहती है. 

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