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Delhi News: भूमिहीन कैंप में झु्ग्गीवासियों से मिलने पहुंचीं आतिशी पुलिस हिरासत में

कालकाजी के भूमिहीन कैंप में DDA की बुलडोजर कार्रवाई से पहले मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष आतिशी झुग्गीवासियों से मिलने पहुंचीं. उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की.

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Delhi News: भूमिहीन कैंप में झु्ग्गीवासियों से मिलने पहुंचीं आतिशी पुलिस हिरासत में
Deepak Yadav|Updated: Jun 10, 2025, 01:22 PM IST
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Atishi In Delhi Police Custody: कालकाजी के भूमिहीन कैंप में DDA की बुलडोजर कार्रवाई से पहले मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष आतिशी झुग्गीवासियों से मिलने पहुंचीं. उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की. आतिशी ने स्थानीय लोगों के साथ नारेबाजी की और डीडीए की कार्रवाई का विरोध किया. आतिशी ने कहा, दो दिन पहले सीएम ने कहा था एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा और आज देखिए भारी पुलिस बल तैनात है. कल यहां बुल्डोजर चलाया जाएगा. उन्होंने कहा, भाजपा झुग्गी वालों से झूठा वादा करती है. उनका इरादा झुग्गी तोड़ना है. हाईकोर्ट ने यह तो नहीं कहा कि इनको मकान मत दो. भाजपा झुग्गी वालो को सड़क पर लाना चाहती है. इसके बाद पुलिस ने आतिशी को हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस वैन में बैठकर ले जाया गया.

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इससे पहले सोमवार को, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दक्षिण दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में भूमिहीन कैंप के सभी निवासियों को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया. इसमें उन्हें उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद अवैध झोपड़ियों के आगामी विध्वंस को देखते हुए अपने परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया. नोटिस के अनुसार, निवासियों को तीन दिनों - 8, 9 और 10 जून के भीतर स्वेच्छा से घर खाली करने को कहा गया है. नोटिस में कहा गया है कि ऐसा न करने पर प्राधिकारी उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे.

डीडीए ने आगे कहा कि विध्वंस के दौरान झोपड़ियों के अंदर छोड़ा गया कोई भी सामान हटा दिया जाएगा और एजेंसी किसी भी तरह की क्षति या निजी संपत्ति की हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगी. डीडीए ने निवासियों से शांति बनाए रखने तथा सुचारू एवं व्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील की है. आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर लोगों के घरों, दुकानों और नौकरियों पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया. 1 जून को, दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा में मद्रासी कैंप में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया , जिसमें अधिकारियों ने बारापुला नाले के किनारे के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए अदालत के आदेश पर कार्रवाई की. यह अभियान संकरी नाली के कारण उत्पन्न बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए चलाया गया, जो भारी बारिश के दौरान जल प्रवाह को बाधित करती है.

 

 

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