Delhi News: योजना बंद करने का सबसे आसान तरीका-करप्शन का आरोप लगा दो: सौरभ भारद्वाज

Saurabh Bhardwaj: AAP ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर तंज कसा है. गुरुवार को दिल्ली AAP के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि AAP सरकार के दौरान शुरू की गई जयभीम योजना पर जांच बैठाने के बाद आम आदमी पार्टी ने योजना को बंद करने के फैसले की आलोजना की है.

Delhi News: दिल्ली में पूरानी गाड़ियों, महिलाओं के दिए जाने वाले पिंक कार्ड और विधायकों को मोबाइल को दी जाने वाली सराकरी राशि को लेकर AAP ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला है. गुरुवार को दिल्ली AAP के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया जा रहा है, जबकि इनमें किसी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि पिंक टिकट महिलाओं को बस कंडक्टर द्वारा दिए जाते हैं. इसमें घोटाले की कोई संभावना नहीं है. अब नई योजना में उम्र भर का पास देने की बात हो रही है, जिसमें पात्रता शर्तें जोड़ी जा रही हैं. इससे यूपी-बिहार जैसे राज्यों के गरीब लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं, वंचित रह सकते हैं. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर कोई महिला नोएडा से दिल्ली के AIIMS आ रही है, तो क्या उससे टिकट लिया जाएगा? सौरभ भारद्वाज का कहा कि यह छोटी मानसिकता को दिखाता है.

स्क्रैप गाड़ियों की होनी चाहिए जांच
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2023 में जो गाड़ियां स्क्रैप हुई थीं, उनकी जांच की बात अब की जा रही है, जबकि उस वक्त पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलोत थे, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं. पार्टी ने सवाल उठाया कि अगर जांच करनी है तो सबकी होनी चाहिए, हम भी इसके लिए तैयार हैं. बीजेपी द्वारा AAP नेताओं पर महंगे मोबाइल और AC खरीदने के आरोपों पर पार्टी ने पलटवार किया है. अगर हमने खरीदा तो आपने सवा लाख की लिमिट क्यों बढ़ाई? जब जरूरत बताई गई तो रेखा गुप्ता जी से भी पूछा गया कि अगर 14 AC की जरूरत है तो ले लीजिए.

जयभीम योजना को बंद करने पर सवाल
सौरभ भारद्वाज ने दलित छात्रों के लिए चलाई गई जयभीम योजना को बंद करने के फैसले की भी आलोचना की. उनका कहना है कि इस योजना के जरिए हजारों छात्रों को कोचिंग के लिए आर्थिक मदद दी जाती थी, जिसे अब कथित भ्रष्टाचार के नाम पर रोक दिया गया है. सरकार में रहकर योजना बंद करने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि उस पर करप्शन का आरोप लगा दो. जयभीम योजना दलितों के लिए थी और अब उन्हें इससे वंचित किया जा रहा है.