Delhi News: 1 नवबंर से दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों पर एक्शन शुरू हो जाएगा. EOL वाहनों (10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों ) पर काफी राजनीतिक विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने एक इनोवेशन चैलेंज दिया है. इसके माध्यम से EOL वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने समाधान मांगे हैं. इस चैलेंज का मकसद ऐसी तकनीक खोजना है जो End of Life वाहनों से निकलने वाले PM 2.5 और PM 10 जैसे खतरनाक कणों को रोक सके.
1 नवंबर से दिल्ली में BS4 और पुराने भारी वाहन तब तक नहीं चल सकेंगे, जब तक उन्हें BS6 में न बदला जाए. इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ऐसा तकनीकी समाधान खोजने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है, जिससे पुराने वाहनों को BS6 मानक में बदला जा सके. इस चैलेंज में खासतौर पर भारी वाहनों को अपग्रेड करने वाले आइडिया मांगे गए हैं. चैलेंज के पहले राउंड में अच्छे आइडिया को चुना जाएगा. चुने गए आइडिया को 5 लाख और टेस्टिंग की सुविधा मिलेगी. आखिरी राउंड में नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी (NPL) जांच करेगी और विजेताओं को 50 लाख का इनाम मिलेगा. रेखा गुप्ता सरकार का मकसद है कि नए आइडिया से दिल्ली को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके.
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दिल्ली में करीब 60 लाख पुराने वाहन है. इन पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले का आम आदमी पार्टी ने जमकर विरोध किया. पार्टी नेताओं का कहना है कि दिल्ली की भाजपा सरकार ने पुरानी गाड़ियों को बंद करने का फैसला कार कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया.एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए वाहन खरीदना आज भी एक उपलब्धि होती है. कई वरिष्ठ नागरिक अपनी कारों को अत्यधिक सावधानी से रखते हैं और इसका उपयोग छोटी दूरी की यात्रा के लिए करते हैं. कई महिलाएं कार्यालय जाने या बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए कारों का उपयोग करती हैं. ऐसे में इस फैसले से लोगों के दैनिक जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.
अब सरकार चाहती है कि अगर कोई ऐसी तकनीक ईजाद कर लड़ जाए जिससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके तो शायद कुछ गाड़ियों को चलाने की सशर्त अनुमति मिल जाए.
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