Delhi Assembly: दिल्ली विधानसभा परिसर में रविवार को एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला. अब से दिल्ली विधानसभा में पेपरलेस कार्यवाही की जाएगी, जिससे यह ई-विधानसभा बन गई है. यह कदम न केवल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विधायिका की कार्यप्रणाली को भी सुगम बनाएगा. इससे विधायकों को डिजिटल माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी और कार्यवाही अधिक पारदर्शी होगी.
इसके साथ ही, दिल्ली विधानसभा अब सौर ऊर्जा से संचालित होगा. इसके लिए सदन में 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है. यह पहल न केवल ऊर्जा की बचत करेगी, बल्कि विधानसभा की कार्यप्रणाली को भी स्वच्छ और टिकाऊ बनाएगी. इन दोनों पहलों का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने किया. इस समारोह की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा और गृह मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे.
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि उन्होंने पदभार संभालते समय दो महत्वपूर्ण संकल्प लिए थे. आज वे दोनों संकल्प पूरे हो गए हैं. उन्होंने कहा कि उनका हमेशा से यही सपना था कि दिल्ली का सदन ई-विधानसभा बने और विधानभवन सौर ऊर्जा से संचालित हो. विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आज विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब इन पहलों का शुभारंभ हो रहा है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य मंत्रियों एवं विधायकों ने ट्रायल में भाग लिया. यह ट्रायल विधानसभा के नए डिजिटल स्वरूप को समझने में मदद करेगा.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर बताया कि दिल्ली में बड़े बदलाव हो रहे हैं. उन्होंने कहा पीएम नरेंद्र मोदी के आवाहन के बाद मार्च 2022 में पहली ई-विधानसभा नागालैंड की बनी थी, उसके बाद 18 और विधानसभाएं ई-विधानसभा बनीं. अब दिल्ली 20वीं विधानसभा बनी है. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी सरकार अपने इंजीनियरिंग कैडर का गठन करेगी और विधानसभा सदन में शिक्षा बिल भी लाने की योजना बना रही है. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के दिखाएं रास्ते पर दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है, पहले सौर ऊर्जा के रूप में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की हैं. विधानसभा को पेपरलेस किया. 199 से 119 विभाग पेपरलेस काम कर रहे हैं, दिल्ली सचिवालय में यह काम हमने किया है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार नहीं करना चाहती थी, ताकि फाइलों में भ्रष्टाचार छुप जाए, सरकार में हिम्मत होनी चाहिए. सीएम ने कहा कि मुझे स्वीकार करते खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पारदर्शिता से कम कर रही है.
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बता दें कि सोमवार को सदन 2 बजे से शुरू होगा, लेकिन मुख्यमंत्री, मंत्री और सभी विधायक 11 बजे से सदन में होने वाले ट्रायल में भाग लेंगे. यह ट्रायल नई कार्यप्रणाली के प्रति विधायकों का परिचय कराने का एक महत्वपूर्ण अवसर है.
भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन आज शुरू की गई है. इस परियोजना के लिए 9 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. उन्होंने कहा कि विधानसभा में जितने भी पैसे लगेंगे, वह हम पूरा देंगे.
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