Delhi News: CM रेखा गुप्ता ने जनहित में EOL को ईंधन न देने के फैसले को स्थगित करने का किया आग्रह

Delhi: दिल्ली सरकार ने राजधानी में EOL गाड़ियों पर ईंधन आपूर्ति बंद करने के फेसले को लेकर गंभीर चिंता जताई है. पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को एक पत्र लिखा है.

Delhi News: EOL ईंधन न देने के मचे बवाल पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के नागरिकों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए, हमारी सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि एन्ड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहनों को ईंधन न देने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए. यह निर्णय लाखों परिवारों की रोजाना की जिंदगी और आजीविका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है. 

सीएम रेखा गुप्ता ने कही ये बात
हमारी सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और स्वच्छ, टिकाऊ परिवहन के लिए दीर्घकालिक समाधान पर कार्य कर रही है, लेकिन किसी भी निर्णय को लागू करते समय नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के साथ संतुलन बनाए रखना उतना ही आवश्यक है. पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा द्वारा भेजे गए इस पत्र के माध्यम से हमने आग्रह किया है कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए इस आदेश को तत्काल स्थगित किया जाए और सभी हितधारकों से विचार-विमर्श कर एक व्यावहारिक, न्यायसंगत और चरणबद्ध समाधान तैयार किया जाए. दिल्ली सरकार जनकल्याण और सार्वजनिक सुविधा के अपने संकल्प के साथ सदैव दिल्लीवासियों के साथ खड़ी है.

वहीं इससे पहले पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को एक पत्र लिखते हुए अनुरोध किया है कि इस नीति को NCR के अन्य राज्यों के साथ समन्वय में लागू किया जाए, ताकि राजधानी के नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों से राहत मिल सके.

क्या है पूरा मामला?
CAQM द्वारा जारी निर्देश में दिल्ली में रजिस्टर्ड उन पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं देने की व्यवस्था की गई है, जो एंड-ऑफ-लाइफ (End of Life - EOL) श्रेणी में आते हैं. यानी पेट्रोल वाहन जो 15 साल और डीजल वाहन जो 10 साल पुराने हो चुके हैं. इस नियम को लागू करने के लिए शहर के पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automated Number Plate Recognition) कैमरे और लाउडस्पीकर लगाए जाने थे, ताकि ऐसी गाड़ियों की पहचान कर उन्हें ईंधन देने से रोका जा सके.

दिल्ली सरकार की आपत्ति
दिल्ली सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था अभी तकनीकी रूप से पूरी तरह तैयार नहीं है.

पेट्रोल पंपों पर लगाए गए ANPR कैमरे और लाउडस्पीकर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं.

अभी तक ऐसा कोई तंत्र लागू नहीं किया गया है, जिससे वाहन मालिकों को EOL स्थिति की पूर्व सूचना दी जा सके.

इसके अतिरिक्त, पड़ोसी NCR राज्यों में भी यह प्रणाली अभी तक शुरू नहीं की गई है. ऐसे में केवल दिल्ली में इसे लागू करना एकतरफा और असमान नीति प्रतीत होती है.

CM अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर CAQM से आग्रह किया है कि जब तक 1 नवंबर से पड़ोसी शहरों में भी यह नीति लागू नहीं होती, तब तक दिल्ली में इसे रोका जाए. दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि यह नीति आम नागरिकों के लिए अचानक से आर्थिक और सामाजिक संकट पैदा कर रही है.

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
पर्यावरण मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि राजधानी में लाखों लोग ऐसे वाहनों पर निर्भर हैं जो EOL की श्रेणी में आते हैं. इनमें ऑटो चालक, छोटे व्यापारी, डिलीवरी एजेंट और कई निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार शामिल हैं. इन वाहनों को अचानक ईंधन न मिलने से ट्रांसपोर्ट सेवाओं, व्यवसायिक गतिविधियों और दैनिक जीवन में भारी अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है. दिल्ली सरकार ने CAQM से आग्रह किया है कि वह इस निर्देश पर पुनर्विचार करे और फिलहाल इस नीति को टालने या समन्वय के साथ लागू करने पर विचार करे. साथ ही EOL वाहनों की पहचान और सूचना प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए पर्याप्त समय और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं.