Delhi News: दिल्ली सरकार 15 अगस्त पर महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए शुरू कर सकती है सहेली स्मार्ट कार्ड

Delhi Goverment: दिल्ली में 15 अगस्त तक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू करने की तैयारी की जा रही है. दिल्ली में रहने वाली 12 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे.

Delhi News: दिल्ली सरकार दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू करने की तैयारी कर रही है. यह योजना 15 अगस्त तक शुरू होने की उम्मीद है. दिल्ली में रहने वाली 12 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे. डिजिटल सहेली स्मार्ट कार्ड एनसीएमसी (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) ढांचे के तहत जारी किया जाएगा.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह मौजूदा गुलाबी टिकटों की जगह लेगा और इसके लिए एएफसीएस ( ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम ) के जरिए एक्टिवेशन की जरूरत होगी. उन्होंने आगे कहा कि इस उद्देश्य के लिए बैंकों को सूचीबद्ध करने के लिए ईओआई जारी कर दिया गया है और उम्मीद है कि इसे 15 अगस्त तक लागू कर दिया जाएगा. इस योजना के तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर का डीटीसी पोर्टल पर पंजीकरण और बैंक में केवाईसी अनिवार्य होगा. लाभार्थी को कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे जिनमें आधार, पैन, निवास प्रमाण पत्र, फोटो आदि शामिल हैं. कार्ड डाक द्वारा भेजा जाएगा. वहीं कार्ड खो जाने की स्थिति में, उसकी डुप्लिकेट प्रति जारी की जा सकेगी. स्मार्ट कार्ड के तहत यात्रा निःशुल्क होगी, हालांकि बैंक मामूली शुल्क ले सकते हैं.

दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक टिकट प्रणाली 29 अक्टूबर, 2019 को भाई दूज त्योहार के अवसर पर AAP सरकार द्वारा शुरू की गई थी. इसे महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षित और सुलभ सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने की पहल के रूप में शुरू किया गया था. एक सूत्र के अनुसार वर्ष 2022 में पिंक टिकट के माध्यम से महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का योगदान एक महीने में यात्रा करने वाले कुल यात्रियों की संख्या का लगभग 32 प्रतिशत होगा. बयान में कहा गया है कि 2019-20 में दिल्ली की बसों में 160 करोड़ से अधिक यात्री सफर करते थे.

वर्ष 2020 और 2021 में कोविड के कारण यह संख्या घटकर 2020-21 में 71 करोड़ रह गई, जो 2021-22 में थोड़ा सुधरकर 93 करोड़ हो गई. अप्रैल 2022 से लेकर आज तक यह संख्या लगभग 125 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कोविड से पहले की संख्या का लगभग 75 प्रतिशत है. हालांकि, 29 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने दावा किया था कि इस योजना के साथ-साथ पूरे दिल्ली परिवहन निगम का कुप्रबंधन किया गया था, जिसके कारण 70,471 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.