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Delhi School Fee Bill: दिल्ली विधानसभा में स्कूल फीस बिल 2025 हुआ पास, प्राइवेट स्कूलों पर लगेगी लगाम: CM रेखा गुप्ता

Delhi News: दिल्ली स्कूल फीस बिल 2025 दिल्ली विधानसभा में पारित हो गया है. इसको लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जो विधेयक लाई है, उसका मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि शिक्षा किसी भी तरह का व्यापार नहीं है.

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Delhi School Fee Bill: दिल्ली विधानसभा में स्कूल फीस बिल 2025 हुआ पास, प्राइवेट स्कूलों पर लगेगी लगाम: CM रेखा गुप्ता
Renu Akarniya|Updated: Aug 08, 2025, 10:08 PM IST
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Delhi News: दिल्ली स्कूल फीस बिल 2025 दिल्ली विधानसभा में पारित हो गया है. दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन 'दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता, शुल्क निर्धारण एवं विनियमन विधेयक 2025 पेश किया था, जिसके बाद सदन में इसपर चर्चा हुई. आखिर में  मानसून सत्र के चौथे दिन इसे विधानसभा में पास कर दिया गया. 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में कार्यवाही के दौरान कहा था कि दिल्ली सरकार जो विधेयक लाई है, उसका मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि शिक्षा किसी भी तरह का व्यापार नहीं है. इसके जरिए प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर लगाम लगाई जाएगी, जिससे कि शिक्षा सभी के लिए सस्ती और उपलब्ध रहे. 

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 52 साल का वनवास आज खत्म हुआ. दिल्ली में 1973 के बाद ऐसी सरकार आई है, बिल तैयार हुआ और जनता को विश्वास में लिया. सदन में चर्चा के बाद स्कूल फीस बिल पारित हुआ. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अभिभावकों की समस्या का ख्याल रखा है, निष्पक्ष और सर्वसम्मति से स्कूल चलेगा, मनमानी नहीं चलेगी. सीएम ने कहा शिक्षा मंत्री आशीष सूद, पूरे मंत्रिमंडल, कैबिनेट, विधायकों का धन्यवाद किया. साथ ही भारत सरकार की धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें भी हमारे इस बिल से अति प्रसन्नता होगी और हम सब मिलकर के दिल्ली की जनता के हित में काम करेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे.  वहीं शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सीएम का धन्यवाद किया और कहा कि इस कानून से माता-पिता को लूट से मुक्ति मिलेगी. 

ये भी पढ़ें: Delhi स्कूल फीस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजें, जनता से ली जाए राय: आतिशी

स्कूल फीस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग  
वहीं आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार से एक बार फिर स्कूल फीस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की है. नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि इस बिल पर अभी तक किसी से कोई रायशुमारी नहीं की गई है. इसलिए इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए. सिलेक्ट कमेटी में AAP और भाजपा के विधायक होंगें. कमेटी द्वारा बिल पर जनता से राय ली जाए. जब तक जनता की रायशुमारी नहीं ली जाती है, तब तक पिछले साल की फीस को ही माना जाए और उसी के बराबर फीस ली जाए. साथ ही इस साल की बढ़ी फीस को रद्द किया जाए.
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