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दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर रोक को लेकर भाजपा का दोहरा रवैया उजागर : सौरभ भारद्वाज

Saurabh Bhardwaj: AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर झूठ बोलने और पुरानी गाड़ियों पर रोक का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता को गुमराह किया और खुद सीएक्यूएम को समर्थन दिया. अब दिल्ली समेत आसपास के 5 शहरों में भी पुरानी गाड़ियों पर रोक लगेगी, जिससे करोड़ों वाहन मालिक प्रभावित होंगे.

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दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर रोक को लेकर भाजपा का दोहरा रवैया उजागर : सौरभ भारद्वाज
दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर रोक को लेकर भाजपा का दोहरा रवैया उजागर : सौरभ भारद्वाज
Zee News Desk|Updated: Jul 10, 2025, 07:30 AM IST
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Delhi News: आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली और देश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र बेनकाब हो गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की भाजपा सरकार ने पुरानी गाड़ियों को बंद करने और उन्हें पेट्रोल न देने का फैसला कार कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए लिया.

पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता में सौरभ भारद्वाज ने बताया कि भाजपा सरकार ने पहले 1 मार्च को घोषणा की थी कि 30 मार्च से पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा. बाद में तैयारियां न होने पर इसे 30 जून तक बढ़ा दिया गया, लेकिन जनता और खुद भाजपा समर्थकों के विरोध के बाद सरकार ने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि यह आदेश अदालत और सीएक्यूएम (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) का था. सौरभ ने कहा कि भाजपा का झूठ यहां पकड़ा गया कि सीएक्यूएम की चिट्ठी तो 23 अप्रैल की है, जबकि भाजपा मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1 मार्च को ही इसका ऐलान कर दिया था. इसका मतलब साफ है कि यह फैसला खुद भाजपा सरकार का था. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता के सामने एक बात और सीएक्यूएम को दूसरी बात कह रही है. जनता के सामने कहती है कि पुरानी गाड़ियां प्रदूषण नहीं फैलातीं, जबकि सीएक्यूएम को चिट्ठी में लिखती है कि पुरानी गाड़ियों पर रोक जरूरी है.

उन्होंने कहा कि भाजपा अब कह रही है कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जबकि खुद ही सीएक्यूएम को लिखकर समर्थन दे चुकी है. यह जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश है. सौरभ ने कहा कि भाजपा की सलाह पर ही सीएक्यूएम ने नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में भी पुरानी गाड़ियों को बंद करने का फैसला लिया है. अब दिल्ली के 62 लाख और पड़ोसी शहरों के लगभग दो करोड़ वाहन मालिकों पर तलवार लटक रही है. सौरभ ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलटना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला कार कंपनियों से सांठगांठ कर लिया गया ताकि लोग नई गाड़ियां खरीदने को मजबूर हों और कंपनियों को फायदा हो.

इनपुट- जी ब्यूरो 

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