AAP के लिए नई चुनौती! केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज, जानें पूरा विवाद

Delhi Police: दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है, जहां पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है. इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी.

Arvimd Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. इस मामले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी है, जहां पुलिस ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की। अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होनी तय हुई है.

क्या है मामला?
यह मामला सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन से जुड़ा हुआ है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि AAP ने नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रचार सामग्री और अन्य सामग्रियों का सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग किया. इससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा और अधिनियम का उल्लंघन हुआ. शिकायत दर्ज होने के बाद इस मामले को अदालत में ले जाया गया, जहां पुलिस ने अब अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है.

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई
राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस मामले की जांच की जा रही है. यह कार्रवाई अदालत के निर्देश के बाद हुई, जब शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि कौन-कौन लोग इसमें शामिल थे और क्या सच में अधिनियम का उल्लंघन हुआ था.

AAP की प्रतिक्रिया
आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह FIR राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और विपक्ष AAP को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है. पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताते हुए कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक विरोधियों को दबाने की रणनीति है.

क्या होगा आगे?
अब सभी की नजरें 18 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं. अगर जांच में कोई ठोस सबूत मिलते हैं, तो यह मामला केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है. हालांकि, राजनीतिक गलियारों में यह मामला सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है. अब देखना होगा कि अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है और AAP इसे कैसे हैंडल करती है.

इनपुट - पीटीआई