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Delhi News: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जनवरी 2025 तक दिल्ली में पटाखों पर लगाया प्रतिबंध

Delhi News: दिवाली से पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ( डीपीसीसी ) ने 1 जनवरी, 2025 तक दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के भीतर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.

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Delhi News: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जनवरी 2025 तक दिल्ली में पटाखों पर लगाया प्रतिबंध
Deepak Yadav|Updated: Oct 14, 2024, 03:57 PM IST
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Delhi Pollution Control Committee: दिवाली से पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ( डीपीसीसी ) ने 1 जनवरी, 2025 तक दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के भीतर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. प्रतिबंध में पटाखों से संबंधित सभी पहलू शामिल हैं, जिसमें उनका निर्माण, भंडारण और बिक्री के साथ-साथ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी डिलीवरी भी शामिल है.

पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी भी पूरी तरह प्रतिबंध 
यह निर्णय दिल्ली सरकार की 9 सितंबर की पूर्व घोषणा के बाद लिया गया है, जिसमें 1 जनवरी 2025 तक सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई थी. प्रतिबंध सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर लागू है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल या हरित पटाखे भी शामिल हैं. राज्य के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में सर्दियों में हमेशा वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय वृद्धि होती है और पटाखों से उत्सर्जन में वृद्धि होती है. उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह, हम सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहे हैं. किसी भी प्रकार के पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी या बिक्री पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है.

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पटाखा व्यापारियों को होने वाले संभावित नुकसान को संबोधित करते हुए कहा था कि मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का इरादा अंतिम समय में प्रतिबंध से बचना था, जिससे विक्रेताओं और जनता दोनों को असुविधा हो सकती थी. राय ने पिछले कुछ वर्षों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने में सरकार के सक्रिय प्रयासों पर प्रकाश डाला, यह उपाय 21-सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना का हिस्सा है जिसे ठंड के महीनों में जहरीली हवा से लड़ने के लिए तैयार किया गया है. इसलिए, पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का फैसला नया नहीं है. 

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