Delhi News: दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को प्राइवेट मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा मनमानी, अनियमित और अत्यधिक फीस वृद्धि की कई शिकायतें मिली हैं. इन शिकायतों के बाद प्रत्येक जिले में उप-जिलाधिकारी (SDM) की अध्यक्षता में निरीक्षण समितियां गठित की गई हैं. अब-तक 600 से अधिक स्कूलों का निरीक्षण किया जा चुका है और बाकी पर तेजी से कार्रवाई जारी है.
जिन स्कूलों में अनियमित रूप से फीस बढ़ोतरी पाई गई है, उन्हें कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किए जा रहे हैं. ऐसे मामलों में मान्यता रद्द करने और प्रबंधन को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने की कार्रवाई भी की जा रही है. 10 से अधिक स्कूलों को DSEAR 1973 की धारा 24(3) के तहत नोटिस दिए जा चुके हैं.
इसके अलावा कई स्कूलों द्वारा आवश्यक लेखा रिपोर्ट और फीस विवरण दाखिल न करने पर भी कार्रवाई शुरू की गई है. हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपीएस द्वारका को छात्रों के प्रति अमानवीय व्यवहार के लिए फटकार लगाई है.
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निरीक्षण के दौरान डमी स्कूलिंग के मामलों का भी खुलासा हुआ है और ऐसे 20 स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. साथ ही RTE अधिनियम, 2009 के अंतर्गत गरीब, दिव्यांग और वंचित वर्ग के छात्रों को निःशुल्क किताबें, यूनिफॉर्म और लेखन सामग्री न देने वाले स्कूलों पर भी कड़ी निगरानी और कार्रवाई की जा रही है.
दिल्ली सरकार शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई करेगी.
Input: Anuj Tomar