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Bulldozers Action: फरीदाबाद में भाजपा और कांग्रेस नेता के फार्म हाउस पर जमकर गरजा बुलडोजर

फरीदाबाद के अरावली क्षेत्र में सूरजकुंड इलाके में अवैध फार्म हाउसों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई में बीजेपी के राज्य मंत्री राजेश नागर और कांग्रेस के पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप के फार्म हाउस पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई.

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Bulldozers Action: फरीदाबाद में भाजपा और कांग्रेस नेता के फार्म हाउस पर जमकर गरजा बुलडोजर
Deepak Yadav|Updated: Jun 17, 2025, 02:00 PM IST
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Bulldozers Action: फरीदाबाद के अरावली क्षेत्र में सूरजकुंड इलाके में अवैध फार्म हाउसों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है. यह कार्रवाई उन फार्म हाउसों पर केंद्रित है जो वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए बनाए गए हैं. इन अवैध निर्माणों की संख्या लगभग 5000 है, जो फॉरेस्ट की जमीन पर स्थित हैं. 

फार्म हाउस पर चला वन विभाग का पीला पंजा 
इस कार्रवाई में बीजेपी के राज्य मंत्री राजेश नागर और कांग्रेस के पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप के फार्म हाउस भी शामिल हैं. इन राजनीतिक हस्तियों के फार्म हाउसों पर भी वन विभाग का पीला पंजा चला है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यह कार्रवाई की जा रही है. 

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कांग्रेस नेता महेंद्र प्रताप का फार्म हाउस भी किया गया ध्वस्त
जब चौधरी महेंद्र प्रताप का फार्म हाउस ध्वस्त किया गया, तो उनके बड़े बेटे ने मीडिया के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की. उसके मीडिया के कैमरे के सामने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से कहा की यह कार्रवाई बिना नोटिस के और राजनीति से प्रेरित होकर की जा रही है. वह इस कार्रवाई के लिए जिला उपायुक्त और अन्य अधिकारियों को कोर्ट में टांगेंगे. वहीं कुछ फार्म हाउस संचालकों ने दावा किया है कि उनके पास हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया. 

5000 अवैध फार्म हाउस है जिन्हें तोड़ा जाना है
ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रकाश लाल ने बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत की जा रही है. यह वन विभाग की जमीन पर बने अवैध फार्म हाउसों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोडफोड़ की कार्रवाई की जा रही है. यहां लगभग 5000 अवैध फार्म हाउस हैं जिन्हें तोड़ा जाना है. फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में हो रही इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि सरकार अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है. इससे यह उम्मीद की जा सकती है कि अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।. यह न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कानून के प्रति सम्मान भी दर्शाता है.
Input: NARENDER SHARMA

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