Bulldozer Action: अरावली के जंगलों से हटाए जा रहे अवैध निर्माण, 7 दिन में 60 से ज्यादा ढांचे तोड़े गए

Aravali Bulldozer Action: फरीदाबाद के अरावली वन क्षेत्र में सात दिन से चल रहे इस अभियान में अब तक 60 से ज्यादा अवैध ढांचों को जमींदोज किया जा चुका है. जिनमें करोड़ों की कीमत वाले ऐसे फार्महाउस भी शामिल हैं जो रिटायर्ड अधिकारियों और राजनेताओं से जुड़े लोगों के बताए जा रहे हैं.

Faridabad Bulldozer Action: हरियाणा के फरीदाबाद में अरावली वन क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है. इस अभियान के तहत लगभग 7 घंटे तक चले ध्वस्तीकरण में कई फार्महाउस और ढांचों को जमींदोज किया गया. ये कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चली. नगर निगम और वन विभाग की संयुक्त टीम ने 5 बुलडोजरों के साथ आनंद वन से अरावली की ओर अभियान चलाया. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके. गुरुवार को जिन निर्माणों को गिराया नहीं जा सका था, उन्हें भी शुक्रवार को तोड़ दिया गया.

अधिकारियों के अनुसार हाल ही में हुए ड्रोन सर्वेक्षण में अवैध निर्माणों की पहचान की गई थी. इनमें छोटे-बड़े फार्महाउस और अन्य ढांचे शामिल हैं. इनमें से कई करोड़ों की कीमत वाले फार्महाउस हैं, जो कथित तौर पर एक रिटायर्ड अधिकारी और एक राजनेता के करीबी से जुड़े हुए हैं. अब तक कुल 60 से अधिक अवैध निर्माणों को गिराया जा चुका है. सबसे अधिक अवैध निर्माण अनंगपुर, बड़खल, अनखीर, मेवला महाराजपुर, पाली, धौज और मांगर जैसे इलाकों में पाए गए हैं. इन सभी को पहले ही वन विभाग की ओर से नोटिस भेजे जा चुके थे. जानकारी के अनुसार अरावली क्षेत्र में कुल 6 हजार से ज्यादा अवैध निर्माण हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अनंगपुर की जमीन पर बने हैं.

शुक्रवार को अनखीर इलाके की गौशाला रोड पर एक कारोबारी के 5 एकड़ में फैले फार्महाउस को गिराने की कोशिश की गई, लेकिन उसका आकार बड़ा होने की वजह से कार्रवाई अगले दिन तक बढ़ानी पड़ी. वहीं कुछ अन्य फार्महाउसों का केवल आधा हिस्सा ही गिराया जा सका. उधर, अनंगपुर गांव में जब टीम कार्रवाई करने पहुंची तो करीब 100 ग्रामीण विरोध में इकट्ठा हो गए. पुलिस ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी देकर समझाया, तब जाकर लोग शांत हुए. हालांकि उस दिन गांव में कोई तोड़फोड़ नहीं हो सकी. अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में यहां भी कार्रवाई की जाएगी.