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Farmers Protest: किसानों ने खारिज किया केंद्र का प्रस्ताव, इस तारीख को करेंगे दिल्ली मार्च

Delhi Chalo Protest: किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि ये जो सरकार की तरफ आया है उसको रद्द करते हैं. ये किसानों के पक्ष में नहीं है. हम इसे अस्वीकार करते हैं. किसानों को इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है. देश का किसान ऐसे ही लूटता रहेगा, ये प्रपोजल किसानों के हित में नहीं है. साथ ही 21 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च निकालने की बात कही. 

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Farmers Protest: किसानों ने खारिज किया केंद्र का प्रस्ताव, इस तारीख को करेंगे दिल्ली मार्च
Renu Akarniya|Updated: Feb 19, 2024, 11:33 PM IST
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Farmers Protest News: रविवार देर रात हुई कल देर रात किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों की हुई बैठक में 5 फसलों को एमएसपी देने की बात तय हुई. इसमें तिलहन की फसलों को नहीं जोड़ा गया है. सरताक ने किसानों को प्रस्ताव दिया और विचार करके फैसला लेने की बात कही. जिसको लेकर आज किसान संगठनों ने शंभू बॉर्डर पर बैठक की जो कि बेनतीजा रही. किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. साथ ही 21 को फरवरी को दिल्ली चलो मार्च निकालने की बात कही. 

केंद्र सरकार से बातचीत के बाद आज बैठक की और जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है, उसको ध्यान से देखें तो उसमें किसानों का फायदा नहीं है. किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि ये जो सरकार की तरफ आया है उसको रद्द करते हैं. ये किसानों के पक्ष में नहीं है. हम इसे अस्वीकार करते हैं. किसानों को इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है. देश का किसान ऐसे ही लूटता रहेगा, ये प्रपोजल किसानों के हित में नहीं है. इसीलिए हम सरकार के इस प्रस्ताव को रद्द करते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की नियत में खोट है. किसान नेता ने केंद्र सरकार से पूरे देश की 23 फसलों पर MSP लागू करने करने के लिए कहा है.

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बता दें कि  कल देर रात किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों की हुई बैठक में 5 फसलों को एमएसपी देने की बात तय हुई. इसमें तिलहन की फसलों को नहीं जोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि इन फसलों में बाजरे का जिक्र नहीं किया गया और न ही किसी क्षेत्र का जिक्र किया गया. बता दें कि 23 फसलों पर  MSP की गारंटी की मांग पर अड़े हैं.

साथ ही किसान नेता ने कहा कि कल बॉर्डर पर एक किसान की शहीदी हुई थी. अभी तक उनका पार्थिव शरीर अस्पताल में पड़ा हुआ है, ना पोस्टमार्टम हुआ. पंजाब सरकार से कहना चाहते हैं कि आप अपनी पॉलिसी क्लियर किजिए. साथ ही पंजाब सरकार को बोला है कि शहीद के परिवार को एक नौकरी और 5 लाख की सहायता राशि देने की मांग की. 

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