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GDA Housing Scheme: जीडीए की बोर्ड मीटिंग 20 मई को, तय होंगे गाजियाबाद में विकास के कई रास्ते

Harniandi Puram Land Acquisition:  जीडीए की आगामी 20 मई को होने वाली बोर्ड बैठक में हरनंदीपुरम टाउनशिप योजना और गाजियाबाद महायोजना 2031 को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है. हरनंदीपुरम योजना के तहत पांच गांवों की करीब 337 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें किसानों को सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा देने का प्रस्ताव है.

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GDA Housing Scheme: जीडीए की बोर्ड मीटिंग 20 मई को, तय होंगे गाजियाबाद में विकास के कई रास्ते
GDA Housing Scheme: जीडीए की बोर्ड मीटिंग 20 मई को, तय होंगे गाजियाबाद में विकास के कई रास्ते
PUSHPENDER KUMAR|Updated: May 19, 2025, 08:16 AM IST
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गाजियाबाद: शहर के विकास को नई रफ्तार देने जा रही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) की 169वीं बोर्ड बैठक अब 20 मई मंगलवार को होगी. मेरठ मंडलायुक्त और जीडीए अध्यक्ष ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई बड़े और जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है.

जानकारी के अनुसार सबसे अहम प्रस्ताव गाजियाबाद की नई टाउनशिप 'हरनंदीपुरम योजना' से जुड़ा है. इस योजना के लिए पांच गांवों की 336.84 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी. खास बात यह है कि किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा मिलेगा. इससे न केवल किसानों को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि गाजियाबाद को एक आधुनिक टाउनशिप भी मिल सकेगी.

गांवों के सर्किल रेट इस प्रकार हैं:

मथुरापुर: 1020 रुपये/वर्ग मीटर

भनेड़ा खुर्द: 1060 रुपये/वर्ग मीटर

शमशेरा: 1690 रुपये/वर्ग मीटर

नगला फिरोज मोहनपुर: 1800 रुपये/वर्ग मीटर

चंपत नगर: 1010 रुपये/वर्ग मीटर (सबसे कम)

इस पूरे भूमि अधिग्रहण में लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे.

बैठक में मधुबन बापूधाम योजना के संशोधित लेआउट को भी मंजूरी दी जाएगी. इस योजना के तहत 1093 किसानों को भूखंड देने का रास्ता साफ होगा. इससे लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों को राहत मिलेगी और योजना के विकास में तेजी आएगी. एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव गाजियाबाद महायोजना 2031 का ड्राफ्ट है, जिसे मंजूरी मिलते ही शासन को भेजा जाएगा. इससे शहर की भावी दिशा और विकास की रूपरेखा तय होगी. अन्य प्रस्तावों में जीडीए की 'पहल' योजना, हाइटेक टाउनशिप की प्रगति रिपोर्ट, राजनगर एक्सटेंशन की जोनल रोड निर्माण, भू-उपयोग परिवर्तन, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स के लिए शेल्टर फीस से धन की व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल होंगे. इस बैठक से गाजियाबाद के विकास को नया मोड़ मिलेगा और किसानों के हितों की भी रक्षा होगी. यह कदम शहर को स्मार्ट और रहने योग्य बनाने की दिशा में मजबूत प्रयास है.

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