Bulldozer Action: गाजियाबाद में अवैध निर्माण पर वार, जीडीए ने 70 से 80 भूखंडों को किया ध्वस्त

Bulldozer ran in Ghaziabad: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने लोनी क्षेत्र के मीरपुर हिन्दू, खड़खड़ी और चिरौड़ी रोड में जीडीए की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई. जहां 5 पहले से विकसित और 3 नव सृजित अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया. इस दौरान लगभग 70 से 80 भूखंडों पर हो रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया.

Ghaziabad News: गाजियाबाद में एक बार फिर अवैध कॉलोनाइजर और भूमाफियाओं पर गाज गिरी है. योगी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति अब जमीन पर असर दिखा रही है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने लोनी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए मीरपुर हिन्दू, खड़खड़ी और चिरौड़ी रोड पर बनीं पांच पहले से विकसित और तीन नव सृजित अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया. इस दौरान लगभग 70-80 भूखंडों पर चल रहे निर्माण कार्य ध्वस्त कर दिए गए.

जानकारी के अनुसार कार्रवाई का नेतृत्व जोन-08 के प्रभारी अधिकारी ने किया. उनके साथ प्रवर्तन दस्ता और भारी पुलिस बल भी मौजूद था. जैसे ही बुलडोजर कॉलोनियों में पहुंचा, वहां अफरा-तफरी मच गई. कुछ कॉलोनाइजर और डेवलपर्स ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जीडीए की सख्ती और पुलिस की मौजूदगी ने सब शांत कर दिया. बुलडोजर लगातार चलता रहा और एक के बाद एक दीवारें गिरती गईं. लोगों की आंखों के सामने उनके बनाए गए ढांचे टूटते रहे. जोन प्रभारी ने साफ कहा कि बिना अनुमति के एक भी ईंट नहीं लगाई जा सकती. उन्होंने लोगों को चेताया कि बिना जीडीए की स्वीकृति वाली कॉलोनी में निवेश करना, सीधा नुकसान उठाने जैसा है. जीडीए लगातार आम जनता से अपील कर रहा है कि कॉलोनाइजर के झूठे वादों में न आएं और वैध कॉलोनियों में ही घर खरीदें है.

इस कार्रवाई से यह संदेश गया है कि अब गाजियाबाद में अवैध निर्माणों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह अभियान केवल इमारतें गिराने का नहीं, बल्कि शहर के सुनियोजित विकास और नागरिकों के हितों की रक्षा का प्रयास है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जीडीए की यह सक्रियता वाकई सराहनीय है. अब शहर की तस्वीर बदलने लगी है और अवैध निर्माण करने वालों को डर सताने लगा है. जीडीए ने संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में ऐसी और भी कार्रवाई होगी. इस सख्ती से यह साफ हो गया है कि गाजियाबाद अब नियम-कानूनों के अनुसार विकसित होगा, जहां केवल वैध निर्माण को ही मंजूरी मिलेगी और कानून का राज स्थापित होगा.

इनपुट- पीयूष गौड़