गाजियाबाद में बसने जा रहा नया हाईटेक शहर 'हरनंदीपुरम', पहले चरण में 350 हेक्टेयर जमीन पर होगी शुरुआत

Harnandipuram Township: गाजियाबाद में हरनंदीपुरम नाम की नई हाईटेक टाउनशिप बनेगी. पहले चरण में पांच गांवों की 350 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी. टाउनशिप स्मार्ट, हरियाली युक्त और सुरक्षित होगी. इसमें एआई बेस्ड जल प्रबंधन, सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीसीटीवी और पिंक टॉयलेट जैसी सुविधाएं होंगी.

Ghaziabad: गाजियाबाद में जल्द ही एक नई और हाईटेक टाउनशिप बसने जा रही है. इस टाउनशिप का नाम हरनंदीपुरम रखा गया है. इसे मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत राजनगर एक्सटेंशन के पास बसाया जाएगा. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए किसानों से जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार पहले चरण में करीब 350 हेक्टेयर जमीन पर यह टाउनशिप बनाई जाएगी. इसके लिए जीडीए ने पांच गांवों की जमीन चिन्हित की है. इन गांवों में सबसे ज्यादा जमीन नगला फिरोज मोहनपुर गांव की है, जहां से करीब 192 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी. इसके अलावा मथुरापुर, शमशेर, चम्पतनगर और भनेड़ाखुर्द गांवों की जमीन भी खरीदी जाएगी. जमीन वहां के सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी जा रही है. अब तक जीडीए ने करीब 1.4 हेक्टेयर जमीन का बैनामा अपने नाम कर लिया है. बाकी किसानों से बातचीत जारी है और उम्मीद है कि अगले पांच महीने में सभी जमीन का सौदा पूरा हो जाएगा. जीडीए के अधिकारियों का कहना है कि इस दौरान योजना की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) भी तैयार हो जाएगी. डीपीआर बनाने के लिए तीन सलाहकार एजेंसियों ने आवेदन किया है, जिनमें से एक का चयन इसी महीने कर लिया जाएगा.

यह टाउनशिप पूरी तरह से हाईटेक और स्मार्ट होगी. यहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एआई आधारित जल प्रबंधन, सीवरेज पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम, सौर ऊर्जा से बिजली, जीरो वाटर डिस्चार्ज सिस्टम और हरियाली से भरपूर वातावरण होगा. घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और स्ट्रीट लाइट भी सौर ऊर्जा से चलेंगी. पाइपलाइन में लीकेज और पानी की बर्बादी पर एआई तकनीक से तुरंत पता चल सकेगा. टाउनशिप में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे. जमीन खरीदने में करीब 1200 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें से 400 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने पहले ही दे दिए हैं और बाकी राशि जीडीए खुद खर्च करेगा. जीडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि जमीन खरीद और डीपीआर का काम पांच महीने में पूरा कर लिया जाएगा ताकि योजना जल्द ही धरातल पर नजर आने लगे.