Haryana Budget 2025: हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2025-26 आज से शुरू हो गया है. इस सत्र की शुरुआत गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने प्रदेश की विकास योजनाओं और सरकार के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला. गवर्नर ने कहा कि हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य सभी वर्गों का उत्थान करना है, खासकर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए.
गवर्नर ने बताया कि समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा, निकायों में भी पिछड़ा वर्ग-बी को आरक्षण दिया गया है, जिससे समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके. यह कदम सरकार के समावेशी विकास के प्रयासों का हिस्सा है. गवर्नर ने कहा कि मानसून के देरी से आने के कारण किसानों को मुआवजे के रूप में 1300 करोड़ रुपए दिए गए हैं. हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान कर रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिल रही है.
एयरपोर्ट और औद्योगिक हब का विकास
हिसार में महाराजा अग्रसेन के नाम पर पहला हवाई अड्डा बनाया गया है और जल्द ही यहां से उड़ाने शुरू हो जाएंगी. साथ ही गवर्नर ने बताया कि अंबाला में 20 एकड़ भूमि पर एक घरेलू एयपोर्ट बनाया जा रहा है. इसके साथ ही, गुरुग्राम में 1,000 एकड़ क्षेत्र पर औद्योगिक और बिजनेस हब विकसित किया जा रहा है.
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गरीब परिवारों के लिए गैस सिलेंडर
हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत, 13 लाख से अधिक गरीब परिवारों को हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं. यह योजना महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है. इसके साथ ही गवर्नर ने बताया कि ग्रुप C-D की भर्तियों के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था को खत्म किया गया है. अब तक एक लाख 22 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, जिससे बेरोजगारी की समस्या को कम करने में मदद मिली है.
विकास कार्यों में सरपंचों के अधिकार
सरपंचों को बिना टेंडर के 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवाने के अधिकार दिए गए हैं. 2015 से अब तक 2,145 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया है. मुख्यमंत्री नायब सैनी 17 मार्च को पहली बार बजट पेश करेंगे, जिसमें 1.95 लाख करोड़ का बजट पेश होने की संभावना है. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी बेरोजगारी, पेपर लीक और किसानों की समस्याओं पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है. यह बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा.
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