Haryana Vidhansabha : हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र की 8वें दिन प्रश्नकाल में सरकारी जमीन पर कब्जे, गंदे पानी की निकासी, किसानों पर कर्ज से जुड़े सवाल उठाए गए. हरियाणा के सीएम और उनके मंत्रियों ने सभी का एक-एक कर जवाब किया. बरौदा से कांग्रेस विधायक इंदूराज नरवाल ने कहा कि उनके क्षेत्र की दर्जनों सड़कें हैं, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है. इस पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने जब सड़क मरम्मत के लिए दी गई मंजूरियों के बारे में जानकारी दी तो नरवाल संतुष्ट नहीं हुए. इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगले छह महीनों में प्रदेश की सभी सड़कों की मरम्मत कर दी जाएगी. भाजपा विधायकों ने भी मुख्यमंत्री की इस घोषणा का मेज थपथपा कर स्वागत किया.
पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ में शामलात जमीन पर कब्जा है. लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करने के बाद कोर्ट से स्टे ले लेते हैं. ऐसे लोगों से निपटने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए. उन्होंने कहा कि कुंदन कालोनी की आठ एकड़ जमीन में से एक एकड़ पर कब्जा है. उन्होंने सवाल कि सरकार की जमीनों पर कब्जे क्यों हो रहे हैं. इस पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है.
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नारनौंद बाईपास पर किसानों से चल रही बात
पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने सरकार के फैसले से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि सरकार नारनौंद बाईपास बनाने के लिए फैसला कर चुकी है. इसके लिए ई-भूमि पोर्टल के जरिये जमीन ली जा रही है. उन्होंने बताया कि बाईपास के एक हिस्से के लिए 98% किसान जमीन देने को राजी है पर कलेक्टर रेट की ढाई गुना कीमत मांग रहे हैं. सरकार कलेक्टर रेट पर दस प्रतिशत तक अधिक पैसा दे सकती है.
सिरसा को बाढ़ से बचाने पर हुई चर्चा
कालांवाली (सिरसा) के कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने किसानों के लिए रंगा तक नहर बनाने का मुद्दा उठाया. केहरवाला ने कहा कि पंजाब से होते हुए घग्गर कालांवाली हलके से ही प्रवेश करती है. घग्गर की वजह से सिरसा में बाढ़ भी आती है. रंगा तक नहर बनने से न केवल किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा बल्कि सिरसा को बाढ़ से बचाया जा सकेगा. इस पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि अगर गांव के लोग नहर निर्माण के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन देने को राजी हों तो सरकार तुरंत नहर निर्माण करवाएगी.