Haryana CET Exam: हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (HSSC CET) नीति में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है. यह निर्णय उच्च न्यायालय के 31 मई के आदेश के बाद आया है. अब सीईटी का आयोजन नए सिरे से किया जाएगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके.
सीईटी में भर्ती
अब सीईटी में भर्ती की कुल वैकेंसी से 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. पहले यह संख्या केवल चार गुना थी. यह बदलाव अधिक उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा. इससे प्रतियोगिता का स्तर भी बढ़ेगा और योग्य उम्मीदवारों को पहचानने में मदद मिलेगी.
बोनस अंकों का हटना
ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिलने वाले 5 प्रतिशत बोनस अंक को हटा दिया गया है. यह फैसला सरकार द्वारा लिया गया है, जिससे कि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके और चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे.
आधार प्रमाणीकरण की स्वीकृति
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी गई. यह प्रक्रिया हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा आयोजित ग्रुप A और B पदों के लिए अनिवार्य होगी. इससे आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और धोखाधड़ी की संभावनाएं कम होंगी. आधार प्रमाणीकरण का उद्देश्य उम्मीदवारों के डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना है. इससे भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में जनता का भरोसा मजबूत होगा. यह कदम अन्य आयोगों द्वारा भी अपनाया गया है, जैसे कि यूपीपीएससी और एसएससी.
शहीद सैनिकों के परिजनों को अनुग्रह राशि
इसके अलावा हरियाणा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. शहीद सैनिकों और सीएपीएफ कर्मियों के परिजनों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. यह राशि प्राकृतिक आपदाओं, चुनाव या अन्य ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर भी प्रदान की जाएगी.
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