Haryana News: साल 2025-26 के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट पेश किया. सीएम ने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश किया. सीएम ने 80 पेज का बजट पेश किया. हरियाणा में पहली बार 2 लाख करोड़ के ज्यादा का बजट पेश किया गया, जो कि जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है. इस बजट में सीएम ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100 वर्ग गज तक के प्लाट आवंटित किए जाने का ऐलान किया और साथ ही अनधिकृत आवासीय कॉलोनियों नियमित करने की बात कही है.
सीएम ने साथ में कहा कि राज्य सरकार 'सबके लिए आवास' के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध. सोनीपत के विभिन्न सेक्टरों में लगभग 1600 फ्लैटों को 25 वर्षों के लिए रियायती दरों पर किराये पर देने के लिए पायलट परियोजना लागू की जाएगी.
हरियाणा सरकार की नई योजनाएं
मुख्यमंत्री ने हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है. इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना और महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक गांव में एक महिला चौपाल बनाने का संकल्प लिया गया है. पहले चरण में 754 गांवों को चिह्नित किया गया है. यह चौपालें महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने में मदद करेंगी.
600 अधूरे भवनों का निर्माण
मुख्यमंत्री ने यह भी प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की सभी पंचायतों में वर्षों से अधूरे पड़े लगभग 600 भवनों को 64 करोड़ रुपए की राशि से पूर्ण किया जाएगा. इससे इन भवनों का उचित उपयोग सुनिश्चित होगा और ग्रामीण विकास में सहायता मिलेगी.
महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत, 15 वर्ष पहले जिन लाभार्थियों को प्लॉट आवंटित किए गए थे, लेकिन कब्जा नहीं मिल पाया, उन्हें विशेष अभियान के माध्यम से लगभग 7300 परिवारों को कब्जा दिया गया है. शेष पात्र परिवारों को "मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना" के तहत 100 वर्ग गज तक के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे. सीएम सैनी ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत विकसित कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, और पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा.
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मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत गरीब परिवारों को प्लॉट देने के लिए एक हजार पंचायतों को चिह्नित कर लिया गया है. इन पंचायतों में एक लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज और सामान्य ग्राम पंचायत में 100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे.
ई-लाइब्रेरी और इंडोर जिम
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 891 ई-लाइब्रेरी और 250 इंडोर जिम तैयार किए हैं. आगामी वित्तीय वर्ष में इन सुविधाओं का विस्तार शेष ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाएगा.
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अनधिकृत आवासीय कॉलोनियों का नियमितीकरण
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 2,145 अनधिकृत आवासीय कॉलोनियों को नियमित किया गया है. इससे लोगों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और वे अपने आवासों में सुरक्षित महसूस करेंगे.
औद्योगिक क्षेत्र में सुधार
मुख्यमंत्री ने उद्योग के क्षेत्र में भी सुधार की बात की. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं. एचएसवीपी से एचएसआईआईडीसी में हस्तांतरित औद्योगिक संपदाओं के मालिकों को भी अब आसानी से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे.
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