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FNG Expressway: लालपुर गांव के पास यमुना पर बनेगा 600 मीटर लंबा पुल, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 50-50% खर्च करेंगे हरियाणा-यूपी

हरियाणा सरकार प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ने के लिए FNG एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है.

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FNG Expressway: लालपुर गांव के पास यमुना पर बनेगा 600 मीटर लंबा पुल, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 50-50% खर्च करेंगे हरियाणा-यूपी
Deepak Yadav|Updated: Apr 09, 2025, 10:02 AM IST
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FNG Expressway: हरियाणा सरकार प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ने के लिए FNG एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है. इससे न केवल यात्रा को आसान होगी, बल्कि इससे क्षेत्रीय विकास में भी तेजी आएगी.  

FNG एक्सप्रेसवे के निर्माण से हरियाणा से ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के बीच यात्रा करना सरल हो जाएगा. यह एक्सप्रेसवे उन लाखों लोगों के लिए राहत प्रदान करेगा, जो नौकरी और अन्य कार्यों के लिए रोजाना इन शहरों के बीच यात्रा करते हैं.  हरियाणा के मंत्री विपुल गोयल ने इस परियोजना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि फरीदाबाद और नोएडा के बीच यमुना नदी के कारण कोई सीधी कनेक्टिविटी नहीं है, जिससे यात्रियों को कालिंदी कुंज होते हुए जाना पड़ता है. इस समस्या का समाधान FNG एक्सप्रेसवे के माध्यम से होगा.  

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विपुल गोयल ने बताया कि लालपुर गांव के पास यमुना नदी पर लगभग 600 मीटर लंबा पुल तैयार किया जाएगा. इस पुल की लागत हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार 50-50 फीसदी वहन करेंगी. इससे न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि यातायात की भीड़भाड़ में भी कमी आएगी. हरियाणा सरकार कनेक्टिविटी के लिए तेजी से काम कर रही है. फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच रेपिड मेट्रो और कई स्टेशनों पर नई मेट्रो लाइन का निर्माण चल रहा है. बल्लभगढ़ से पलवल के बीच मेट्रो के सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है, जो इस क्षेत्र में परिवहन को और बेहतर बनाएगा.

नोएडा अथॉरिटी ने लगभग 20 साल पहले FNG की योजना तैयार की थी, जिसका उद्देश्य शहरों के बीच अच्छी यातायात सुविधा को आसान बनाना था. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम काफी हद तक पूरा कर लिया है, जबकि हरियाणा सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया था.  

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