Haryana News: हरियाणा में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHE) में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के मामलों की वजह से बड़ी कार्रवाई की गई है. इस मामले में विभाग के 42 अधिकारियों और कर्मचारियों को चार्जशीट किया गया है. यह कदम जनस्वास्थ्य विभाग के मंत्री रणबीर गंगवा के आदेश पर उठाया गया है, जिन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता को महसूस किया.
रिपोर्ट के अनुसार, रोहतक में पीएचई विभाग द्वारा नियमों को नजरअंदाज करते हुए ऑफलाइन वर्क ऑर्डर जारी किए गए थे. यह गंभीर मामला तब सामने आया जब सरकार को शिकायतें मिलीं कि सिविल कार्यों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. जांच में पाया गया कि विभिन्न विकास कार्यों के वर्क ऑर्डर बिना ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के जारी किए गए हैं.
इस अनियमितता से न केवल नियमों की अनदेखी हुई है, बल्कि सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचा है. विभागीय वित्तीय नियमों (DFR) के खिलाफ जाकर कथित इमरजेंसी कार्य घोषित किए गए और ऑफलाइन कोटेशन पर काम करवाए गए. यह जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है.
जांच में यह भी सामने आया है कि यह अनियमितताएं उस समय हुईं जब एक अधीक्षण अभियंता (SI) और कार्यकारी अभियंता (एक्सीएन) कार्यरत थे. हैरानी की बात यह है कि पहले के अधिकारियों के कार्यकाल में इस प्रकार की अनियमितताएं नहीं हुई थीं.
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कुछ ठेकेदारों को एक ही दिन में 10 से अधिक काम सौंपे गए, जो कि नियमों के खिलाफ है. यह स्पष्ट संकेत देता है कि वर्क ऑर्डर जानबूझकर विभाजित किए गए थे. इस मामले में संबंधित सब डिवीजनल इंजीनियर (SDE) और जूनियर इंजीनियर (JE) की भूमिका भी जांच के दायरे में है.
कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि इस मामले में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी पेंशन नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
Input: Vijay Rana
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