सरकारी जमीन पर 20 साल से अधिक समय से रह रहे परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक, BJP का घोषणा पत्र जारी

Haryana Nikay Chunav: हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया. इसमें 21 बिंदु शामिल किए गए. रोहतक में सीएम नायब सिंह सैनी ने संकल्प पत्र पेश करते हुए कहा कि पिछले दिनों पंचायत भूमि पर रह रहे किसानों को जमीन का मालिकाना हक देने की घोषणा की गई थी. अब इस क्रम में हमने संकल्प लिया है कि निकाय चुनाव जीतने के बाद जो परिवार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सरकारी जमीन पर 20 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं. उन्होंने कलेक्टर रेट पर घर और जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा. सीएम ने कहा कि जो मकान महिलाओं के नाम हैं उन्हें हाउस टैक्स में 25 % छूट दी जाएगी. 

रोहतक नगर निगम से भाजपा मेयर प्रत्याशी रामअवतार वाल्मीकि जी के समर्थन में ओल्ड ITI ग्राउंड, रोहतक में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर ट्रिपल इंजन सरकार बनाने और सभी 22 के 22 वार्डों में कमल का फूल खिलाने की अपील की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को "0" पर आउट कर, 12 मार्च को जनता रिकॉर्ड मतों से भाजपा प्रत्याशियों को जिताकर खुशहाली और समृद्धि का कमल खिलाएगी!

BJP के संकल्प पत्र की अन्य घोषणाएं:

भूमि का मालिकाना हक
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज परिवारों को भूमि और मकान का मालिकाना हक देकर रजिस्ट्री करवाई जाएंगी.
- स्वामित्व योजना के तहत गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों को विशेष राहत.

मकान का मालिकाना हक 
- वह अवैध कॉलोनियां वैध के दायरे में आ गई हैं, उनके बीच अगर कोई जगह अवैध रह गई है तो उसे भी वैध की श्रेणी में लाया जाएगा.
- नगर निगम के अंतर्गत शामिल किए गए गांवों के हाउस टैक्स का सरलीकरण किया जाएगा और कृषि डेरे के हाउस टैक्स में विशेष राहत दी जाएगी.
- अधिग्रहित जमीन से मुक्त मकानों के हाउस टैक्स के विशेष टैक्स में राहत दी जाएगी.

पार्कों में विशेष सुविधा उपलब्ध
- सभी स्थानीय निकायों में आदर्श पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध होगी.
- ऑक्सीजन पार्क और पार्कों में योग के लिए विशेष स्थान. ओपन जिम, स्मार्ट सड़कें और गलियों का निर्माण किया जाएगा. सभी पार्कों में ग्रीन वेस्ट के निराकरण के लिए मशीनें लगाई जाएगी.

व्यवसाय
- स्थानीय निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स, फेरी वालों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी.

सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
- स्थानीय निकायों में रासायनिक और औद्योगिक कचरे की समस्या से निजात पाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होगा.  
- स्थानीय निकायों की जल निकासी समस्या का समाधान.
- स्थानीय निकायों में आबादी के आधार से अत्याधुनिक सभागार का निर्माण.

लाइब्रेरी
- स्थानीय निकायों में टीयर-2 एवं टीयर-3 शहरों में आधुनिक लाईब्रेरी स्थापित होगी.

सफाई व्यवस्था 
- सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगे.
- महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट व सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाएंगे.
- साथ ही बाजारों में कम से कम एक पिंक टॉयलेट बनांएगें, जो "सैनेटरी नैपकिन वेंडिग" मशीनों और शिशु आहार कक्षों से सुसज्जित होंगे. 

सौर ऊर्जा व सोलर पैनल
- हर वार्ड में स्ट्रीट लाइटों की संख्या बढ़ेगी और नई सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटें लगाएंगे.
- साथ ही 1 लाख रुपए तक आय वाले परिवारों को सौलर पैनल मुफ्त देंगे. 

इलैक्ट्रिक बसें
- सरकार की मदद से सार्वजनिक व निजी भागीदारी मॉडल के तहत इलैक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. 

स्वर्ग रोहिणी वाहन
- प्रत्येक शहर में शमशान भूमि पर स्वर्ग रोहिणी वाहन उपलब्ध करवाएंगे. 

पार्किंग व्यवस्था
- बहु-स्तरीय पार्किंग स्थल का निर्माण होगा.

कचरे का निस्तारण
- गीले व सूखे कूड़े के निस्तारण के लिए नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे.

सीवरेज व मुफ्त जल कनेक्शन
- सीवरेज व पानी के कनेक्शन फ्री करेंगे. 

सड़कों की गुणवत्ता
- जिन भी सड़कों का निर्माण होगा, उसकी गुणवत्ता व अवधि दीर्घकालीन हो उसके निर्माण का रिकॉर्ड तैयार करेंगे.

आवारा पशुओं से राहत
- जहां बंदरों की संख्या अधिक हो गई है, वहाँ बिहड़ निर्माण करवाए जाएंगा और साथ ही पक्षियों के लिए पक्षी घर बनाए जाएंगे. 

ऑनलाइन सेवा केन्द्र
- प्रत्येक निकाय में ऑनलाइन सेवा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सेवा केन्द्र स्थापित करेंगे.

शहरों की सरकार का सशक्तिकरण
- शहरी स्थानीय निकाय विभिन्न शुल्क एवं कर जैसे संपत्ति कर, विकास कर एवं शुल्क, कचरा शुल्क, विज्ञापन फीस, पानी व सीवर शुल्क आदि का निर्धारण, सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम दर के मध्य कर सकते हैं