Delhi Politics: दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा इन दिनों लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. हाल ही में उन्होंने त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और वहां जल बोर्ड के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सिर्फ दफ्तरों में बैठकर काम न करें, बल्कि गलियों में उतरें, जनता से सीधे संपर्क करें और उनकी समस्याओं को समझकर समाधान निकालें. प्रवेश वर्मा का साफ कहना है कि दिल्ली के लोग जल आपूर्ति और सीवर जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन अधिकारी फील्ड में जाने की बजाय केवल कागजों पर समाधान दिखा रहे हैं.
10 दिन में काम पूरा नहीं हुआ तो होगी सख्त कार्रवाई
मंत्री ने जल बोर्ड के जेई, एई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को दो टूक शब्दों में कहा कि अगर अगले 10 दिनों में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित किया गया है और यदि लापरवाही जारी रही, तो अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी. उनका कहना है कि वह किसी भी कीमत पर जनता को परेशानी में नहीं देख सकते और लापरवाह अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा.
रोहिंग्या-बांग्लादेशी कब्जे पर भी एक्शन
मंत्री प्रवेश वर्मा ने सिर्फ जल बोर्ड ही नहीं, बल्कि अवैध कब्जों को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है. 21 मार्च को उन्होंने चिल्ला गांव की एक वीडियो साझा की थी, जिसमें वे अधिकारियों से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को लेकर जानकारी लेते दिखे. उन्होंने साफ किया कि दिल्ली में अवैध कब्जों और अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द ही इन पर कार्रवाई की जाएगी.
अधिकारियों की लापरवाही पर तीखा हमला
प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों की कार्यशैली पर भी कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने शायद रात को शराब पी होगी, क्योंकि उनके मुंह से बदबू आ रही थी. उनकी इस टिप्पणी से यह साफ है कि वह किसी भी तरह की लापरवाही को सहन नहीं करेंगे.
दिल्ली में अब सुस्त अधिकारियों पर सख्त नजर
दिल्ली सरकार के इस सख्त रवैये से साफ हो गया है कि अब किसी भी विभाग में कामचोरी नहीं चलेगी. मंत्री का कहना है कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर होगा और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी. उनके इस एक्शन से दिल्ली के लोगों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है.
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