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Arvind Kejriwal: केजरीवाल और सिसोदिया पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, गृह मंत्रालय ने ED को दी अनुमति

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले के मामले में गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. यह मामला मनी लांड्रिंग से संबंधित है और ईडी को यह अनुमति मिली है.

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Arvind Kejriwal: केजरीवाल और सिसोदिया पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, गृह मंत्रालय ने ED को दी अनुमति
Deepak Yadav|Updated: Jan 15, 2025, 10:27 AM IST
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Delhi Liquor Scam: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले के मामले में गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. यह मामला मनी लांड्रिंग से संबंधित है और ईडी को यह अनुमति मिली है. पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत अनुमति आवश्यक है. ईडी ने केजरीवाल को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है.

ईडी की चार्जशीट
ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट पेश की है. केजरीवाल ने इस चार्जशीट को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है और इसके संज्ञान लेने पर रोक लगाने की मांग की है. ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और मई में उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की थी. इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को भी शामिल किया गया है.  

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मास्टरमाइंड का आरोप
ईडी ने अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है. जांच एजेंसी का कहना है कि दोनों ने साउथ लॉबी की मदद से आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव किया, जिसमें कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई. सूत्रों के अनुसार, आम आदमी पार्टी ने इस राशि में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया.  

चुनावों पर प्रभाव
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ा झटका है. राजधानी में 5 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं. आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है. ऐसे में केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

ठोस सबूत नहीं मिले हैं
इस मामले में आम आदमी पार्टी का कहना है कि शराब नीति मामले में अभी तक कुछ ठोस सबूत नहीं मिले हैं. पार्टी ने हमेशा से इस आरोप का खंडन किया है. हालांकि, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यह देखना होगा कि चुनावों पर इसका क्या असर पड़ता है. 

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