Delhi Roads: दिल्ली की सड़कों पर नई सरकार का बड़ा फैसला, क्या खत्म होगा अव्यवस्था का दौर?

Delhi PWD Roads: नई सरकार ने सत्ता में आते ही सड़कों की हालत सुधारने की योजना बनाई है. पहले एक ही सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी तीन अलग-अलग अधिकारियों के पास होती थी, जिससे काम में देरी और अनियमितताएं होती थीं.

Delhi PWD Roads: दिल्ली में सड़कों की बदहाल स्थिति हमेशा से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रही है. आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकाल में सड़कें खराब होने, गड्ढों से भरी रहने और मरम्मत में देरी को लेकर सरकार पर विपक्षी दल लगातार निशाना साधते रहे. अब नई सरकार के गठन के बाद पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिससे सड़कों का अधिकार क्षेत्र बदलेगा और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी. सरकार का दावा है कि इस नई नीति से दिल्ली की सड़कें पहले से बेहतर होंगी और अनियमितताओं पर रोक लगेगी.

AAP सरकार में क्यों रही सड़कें बदहाल?
दिल्ली की सड़कों का रखरखाव हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है. आम आदमी पार्टी (AAP) के पिछले कार्यकाल में सड़कों की हालत को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा. पिछले पांच वर्षों में दिल्ली की कई प्रमुख सड़कें टूटी रहीं, मरम्मत कार्य अधूरा रहा और कई इलाकों में केवल पैचवर्क करके काम चलाया गया. बारिश के मौसम में जलभराव और जगह-जगह बने गड्ढों ने लोगों की परेशानियां बढ़ाईं. दिल्लीवासियों को घंटों ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा, लेकिन सरकार कोई ठोस समाधान नहीं निकाल पाई. बीजेपी और कांग्रेस ने इसे लेकर AAP सरकार पर जमकर हमला बोला था और इसे भ्रष्टाचार का नतीजा बताया था.

अब किसके पास होगी सड़कों की जिम्मेदारी?
नई सरकार ने सत्ता संभालते ही सड़क व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नई योजना तैयार की है. अभी तक एक सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी तीन-तीन अभियंताओं के पास होती थी, जिससे अनियमितताएं और समय की बर्बादी होती थी. अब सरकार इस व्यवस्था को बदलकर एक सड़क की जिम्मेदारी एक ही अधिकारी को देने की योजना बना रही है. इससे जवाबदेही तय होगी और काम में तेजी आएगी.

छोटे टेंडर की प्रथा खत्म, बड़ी कंपनियों को मिलेगा मौका
नई नीति के तहत छोटे-छोटे टेंडरों की प्रथा को खत्म किया जाएगा. पहले एक ही सड़क के लिए अलग-अलग टेंडर जारी किए जाते थे, जिससे काम धीमा और महंगा हो जाता था. अब सरकार बड़े टेंडर जारी करेगी, जिससे बड़ी और सक्षम कंपनियां भी इसमें भाग ले सकेंगी. इससे न केवल सड़क निर्माण में पारदर्शिता आएगी, बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार होगा.

क्या अब सुधरेगी दिल्ली की सड़कों की हालत?
नई सरकार को लेकर जनता की उम्मीदें बढ़ी हैं. मुख्यमंत्री ने खुद दिल्ली की सड़कों को लेकर विशेष ध्यान देने की बात कही है. अब देखना होगा कि नई नीति के लागू होने के बाद वास्तव में दिल्ली की सड़कें कितनी जल्दी सुधरती हैं और क्या नई सरकार इस मुद्दे पर सफल हो पाएगी या नहीं. विपक्ष ने पहले ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि क्या यह सिर्फ एक घोषणा भर है या फिर जमीनी स्तर पर भी बदलाव देखने को मिलेगा.