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Noida International Airport: अब किसानों के बच्चों की शुरू हुई नौकरी की उड़ान, रोजगार पोर्टल की हुई शुरुआत

Jewar Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं रहा, अब यह उन किसानों के सपनों का विस्तार बन गया है जिन्होंने अपनी जमीन देश के विकास के लिए समर्पित कर दी थी. सरकार ने अपना वादा निभाते हुए एक ऐसा रोजगार पोर्टल शुरू किया है, जो इन किसानों के बच्चों को योग्यता के आधार पर नौकरियों का रास्ता देगा.

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Noida International Airport: अब किसानों के बच्चों की शुरू हुई नौकरी की उड़ान, रोजगार पोर्टल की हुई शुरुआत
Noida International Airport: अब किसानों के बच्चों की शुरू हुई नौकरी की उड़ान, रोजगार पोर्टल की हुई शुरुआत
Zee News Desk|Updated: Jun 14, 2025, 06:58 AM IST
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Noida International Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की उम्मीद बन चुका है. खासकर उन किसानों के लिए जिन्होंने अपना कीमती खेत-खलिहान इस परियोजना के लिए सरकार को सौंप दिया. अब उन्हीं किसानों के बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि सरकार ने अपना वादा निभाते हुए एक विशेष रोजगार पोर्टल की शुरुआत कर दी है. इस पोर्टल के जरिए जमीन देने वाले किसानों के बच्चों को योग्यता के आधार पर सरकारी और निजी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी. यह पहल न केवल एक भरोसे का प्रतीक है, बल्कि उन युवाओं के भविष्य को उजाला देने वाली है, जिन्होंने अपने गांवों की जमीन देश की प्रगति के लिए समर्पित कर दी.

तीन चरणों में हुआ जमीन अधिग्रहण
नोएडा एयरपोर्ट के पहले चरण में छह गांवों से 1334 एकड़, दूसरे चरण में फिर छह गांवों से 1365 एकड़ और तीसरे चरण में 14 गांवों से 2053 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई है. इस अधिग्रहण से हजारों किसान परिवार प्रभावित हुए हैं. सरकार ने पहले दिन से वादा किया था कि इन परिवारों के बच्चों को रोजगार दिया जाएगा और अब वह दिन आ गया है.

रोजगार में पारदर्शिता और प्राथमिकता
यमुना प्राधिकरण (YEIDA) के सीईओ अरुणवीर सिंह ने कहा कि यह पोर्टल पूरी तरह पारदर्शी होगा. युवा अपनी योग्यता और दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं और चयन भी उसी आधार पर होगा. सांसद और जिलाधिकारी ने इस कदम को किसानों से किया गया वचन निभाने की दिशा में अहम प्रयास बताया है.

प्रभावित गांवों को मिलेगा सबसे पहले लाभ
जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने बताया कि प्रशासन के पास पहले से ही उन परिवारों की सूची है, जो इस परियोजना से प्रभावित हुए हैं. अब इस सूची को पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि सबसे पहले उन्हीं के बच्चों को लाभ मिल सके. पहले चरण में उन्हीं युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके परिवारों ने एयरपोर्ट के लिए जमीन दी थी.

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