Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपये कब? बीजेपी-AAP के बीच जुबानी जंग तेज

Mahila Samriddhi Scheme: दिल्ली की महिलाएं इस योजना का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि बजट पास होने के बाद सरकार इसे कितनी तेजी से लागू करती है. यदि यह योजना सही समय पर लागू हो जाती है, तो यह दिल्ली में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है.

Delhi Mahila Samriddhi Scheme: दिल्ली में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 'महिला समृद्धि योजना' लागू करने की तैयारी चल रही है. इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये दिए जाने का वादा किया गया था. अब इस पर दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने बड़ा अपडेट दिया है.

बजट के बाद लागू होगी योजना
वीरेंद्र सचदेवा के अनुसार यह योजना दिल्ली विधानसभा में बजट पास होने के बाद लागू की जाएगी. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और योजना को जल्द से जल्द शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है.

AAP और बीजेपी के बीच बयानबाजी
इस योजना को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है. AAP ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार योजना को लागू करने में देरी कर रही है. इस पर वीरेंद्र सचदेवा ने जवाब देते हुए कहा कि AAP खुद महिलाओं के लिए मासिक भत्ते की योजना लागू करने में विफल रही है और अब जनता को गुमराह कर रही है. उन्होंने दावा किया कि BJP सरकार 2025-26 के बजट में इस योजना को सही तरीके से लागू करेगी, जिससे दिल्ली और पंजाब की महिलाओं को AAP गुमराह नहीं कर पाएगी.

महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम
बीजेपी के अनुसार 'महिला समृद्धि योजना' का उद्देश्य दिल्ली की महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना है. योजना के तहत मिलने वाले 2500 रुपये की मदद से महिलाएं अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगी और छोटे स्तर पर रोजगार के अवसर भी तलाश सकेंगी.

राजनीतिक प्रभाव और चुनावी गणित
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 'महिला समृद्धि योजना' आगामी चुनावों में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. इस योजना से महिलाओं के बीच पार्टी की लोकप्रियता बढ़ सकती है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी स्टंट और देरी की रणनीति बता रहा है. AAP का कहना है कि बीजेपी सरकार जानबूझकर योजना को टाल रही है ताकि इसका फायदा आगामी चुनावों में उठाया जा सके. वहीं, बीजेपी का तर्क है कि योजना को सही प्रक्रिया के तहत लागू किया जाएगा और बजट पास होने के बाद महिलाओं के खातों में पैसे भेजे जाएंगे.