Yamuna Epressway Authority: यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने अपनी 84वीं बोर्ड बैठक में संपत्ति आवंटन की दरें बढ़ाने का फैसला किया है. इससे अब आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत संपत्तियां महंगी हो जाएंगी. यह नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी.
बैठक में हुए अहम फैसले
शुक्रवार को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने की. इस दौरान यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुण वीर सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न परिसंपत्तियों की आवंटन दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई.
आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की बढ़ी कीमतें
बोर्ड ने आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की दरों में भारी बढ़ोतरी की है. नई दरों के अनुसार आवासीय भूमि की दर 25,900 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 35,000 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दी गई है. सेक्टर प्लान वाणिज्यिक दरें 51,800 रुपये से बढ़ाकर 70,000 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दी गई हैं. मास्टर प्लान वाणिज्यिक दरें 62,200 रुपये से बढ़ाकर 84,000 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दी गई हैं.
औद्योगिक और संस्थागत भूमि भी हुई महंगी
बैठक में संस्थागत, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉरपोरेट ऑफिस, औद्योगिक भूमि, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क, फ्रंट कॉम्प्लेक्स, रिक्रिएशनल ग्रीन्स, गोल्फ कोर्स, रेस कोर्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की दरें भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क की दरें भी बढ़ा दी गई हैं.
ग्रुप हाउसिंग और कॉर्पोरेट ऑफिस पर भी असर
बैठक में ग्रुप हाउसिंग और कॉर्पोरेट ऑफिस की दरें 1.5 गुना करने का प्रस्ताव पास किया गया है. इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में अपार्टमेंट और कार्यालयों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं.
1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी नई दरें
यमुना एक्सप्रेसवे के पास किसी भी तरह की जमीन खरीदने वालों को अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी, क्योंकि ये बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी. इसका सीधा असर निवेशकों, बिल्डरों और आम लोगों पर पड़ेगा.
क्या होगा असर?
निवेशकों को अब ज्यादा पूंजी लगानी होगी, जिससे छोटे निवेशक प्रभावित हो सकते हैं. बिल्डर्स के लिए प्रोजेक्ट की लागत बढ़ेगी, जिससे मकानों और अपार्टमेंट्स की कीमतें भी बढ़ने की संभावना है. किसानों और जमीन बेचने वालों को लाभ हो सकता है, क्योंकि उनकी जमीनों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं.
निवेशकों के लिए क्या करें?
यदि आप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो 1 अप्रैल से पहले अपनी जमीन खरीदने पर विचार कर सकते हैं. नई दरों के लागू होने के बाद संपत्ति खरीदना महंगा हो सकता है. यमुना प्राधिकरण की इस नीति से आने वाले वर्षों में क्षेत्र का विकास तेजी से होगा, लेकिन निवेशकों और आम लोगों को अब पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे.
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