Saurabh Bhardwaj PC : आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने नालों की डिसिल्टिंग में हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा, लगता है अब भ्रष्टाचार छिपाने के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार नालों की डिसिल्टिंग से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज को नष्ट कर रही है. मैंने आरटीआई दाखिल कर पूछा था कि शहरी विकास मंत्री रहते हुए मैंने तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार को डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए जो निर्देश दिए थे, उस पर क्या कार्रवाई हुई? इसके जवाब में मुख्य सचिव ऑफिस ने कहा है कि उन्हें मेरे द्वारा भेजी गई डिसिल्टिंग और थर्ड पार्टी ऑडिट की शिकायत मिली ही नहीं. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस पत्र की कॉपी मीडिया और सोशल मीडिया पर है, वो पत्र मुख्य सचिव को मिला ही नहीं? ये तो सीधा अपराध है.
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भाजपा सरकार दिल्ली में हुई नालों की डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट से क्यों भाग रही है? बार-बार पूछने पर भी दिल्ली सरकार का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? आखिर थर्ड पार्टी ऑडिट पर सरकार क्यों चुप है?
रविवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में जब भी बारिश हो रही है. पूरी दिल्ली की सड़कें डूब जाती हैं. कनॉट प्लेस तक में पानी भरते हुए हमने देखा है. रक्षाबंधन के दिन जलभराव के कारण बहनें तीन-चार घंटे सड़कों पर फंसी रहीं. राखी बांधने का इंतजार करती रहीं. जलभराव की वजह से दीवार गिर गई, जिसमें लोगों ने जान गंवाई.
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इसके अलावा, एक ढाई साल का बच्चा घर से निकला। बाद में सीसीटीवी से पता चला कि घर के बाहर खुले सीवर में डूबकर उसकी मौत हो गई. सवाल यह है कि भाजपा सरकार डिसिल्टिंग का ढोल पिछले चार महीने से पीट रही है. डिसिल्टिंग पर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं. अब सवाल ये है कि क्या डिसिल्टिंग में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है? मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि पिछले वर्ष भाजपा के एलजी और केंद्र के चहेते मुख्य सचिव नरेश कुमार को बार-बार पत्र लिखा गया कि हाईकोर्ट का आदेश है कि जितनी भी डिसिल्टिंग हो रही है, उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट स्वतंत्र एजेंसी से करानी है. इसके बावजूद मुख्य सचिव नरेश कुमार ने थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराया.
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैंने इसकी शिकायत केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को भी की थी कि सीएस नरेश कुमार डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट क्यों नहीं करा रहे हैं? डिसिल्टिंग की रिपोर्ट मांगने पर मंत्री को रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही है? क्या छिपाया जा रहा है? इस पर गृह मंत्रालय चुप रहा. एलजी चुप रहे. भाजपा चुप रही. इस र्ष मैंने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कहा कि पिछले वर्ष हाईकोर्ट का आदेश था, उन्हें डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट कराना है. अगर उन्होंने कराया है तो बताइए लेकिन रेखा गुप्ता ने पत्र का जवाब नहीं दिया. आखिर में उन्होंने अपने नाम से आरटीआई RTI दाखिल कर जानकारी ली.