Haryana budget 2025-26 : हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने सोमवार को 2025-26 के लिए 2,05,017.29 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह बजट राशि पिछले साल की अपेक्षा 13.70% ज्यादा है. 2024-25 के लिए यह राशि 1,80,313.57 थी. सीएम ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि नकली बीज व कीटनाशक बेचने वालों पर अंकुश लगाने के लिए बिल लाया जाएगा. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत इस बजट में 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा में सबसे बड़ी और आधुनिक सरसों तेल मिल खोली जाएगी. बागवानी उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए हिसार एयरपोर्ट में एयर कार्यों का गोदाम बनाया जाएगा. 1000 मवेशियों वाली गोशालाओं को एक व उससे ज्यादा पशुओं वाली गोशालाओं को दो ई-रिक्शा उपलब्ध करए जाएंगे. हर जिले में एक नया गो अभ्यारण्य बनाया जाएगा. साथ ही पंजीकृत गो शालाओं में 51 शेड बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी।
पशु पालन करने वालों को मिलेगी सहूलियत
नायब सैनी ने बताया कि गुरुग्राम में अत्याधुनिक फूल मंडी बनाई जाएगी. इसके अलावा हरियाणा राज्य भंडारण निगम 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम बनाएगा. इसके अलावा गन्ना कटाई के लिए हार्वेस्टर मशीन खरीदने वाले किसानों को सब्सिडी दी जाएगी. पशुधन बीमा योजना के तहत बीमित पशुओं की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 पशु की जाएगी। सिरसा और भिवानी में एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे. हिसार में अमरूद और सिरसा में किन्नू के लिए प्रसंस्करण प्लांट खोले जाएंगे.
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देसी गाय खरीदने पर मिलेगा 30 हजार का अनुदान
हरियाणा सरकार ने इस बजट में देसी गाय खरीदने पर अनुदान राशि को 25 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया गया है. सीएम ने कहा कि धान की खेती छोड़ने वाले किसानों का अनुदान 7 हजार रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8 हजार रुपये प्रति एकड़ किया जा रहा है. धान की सीधी बुआई पर अनुदान राशि 4 हजार रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति एकड़ की जा रही है. बीज परीक्षण लैब अब 4 जिलों से बढ़ाकर सभी जिलों में खोली जाएगी. मोरनी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी. यूरिया व डीएपी की बिक्री को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल से जोड़ा जाएगा.
पराली नहीं जलाने वालों को प्रति एकड़ का 1200 रुपये मिलेगा
पराली प्रबंधन के लिए अनुदान राशि 1000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति एकड़ की गई है. सीएम ने कहा कि अंबाला, यमुनानगर व हिसार में क्रमशः लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे. इसके अलावा जापान सरकार की मदद से 2738 करोड़ रुपये की लागत से सतत बागवानी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा. प्राकृतिक खेती योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए 2 एकड़ भूमि की सीमा को घटाकर अब एक एकड़ किया गया है. पैक्सों की तरफ किसानों की बकाया राशि के समाधान के लिए एकमुश्त निपटान योजना लाई जाएगी. अन्य जिलों की तरह फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल में बागवानी मिशन लागू किया जाएगा.