Yamuna Expressway: यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यीडा) ने अपनी बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 9,991 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी. साथ ही प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी का भी निर्णय लिया गया, जिससे नए खरीदारों को अब अधिक कीमत चुकानी होगी. यीडा ने रिहायशी, व्यावसायिक, औद्योगिक, ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत और अन्य सभी श्रेणियों में भूमि आवंटन दरें बढ़ा दी हैं. यह वृद्धि 20% से 110% तक की गई है, जिससे प्रॉपर्टी खरीदारों में नाराजगी देखी जा रही है.
सभी श्रेणियों में महंगी होगी प्रॉपर्टी
यीडा अधिकारियों के अनुसार बाजार दरों और बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है. नए नियमों के अनुसार कॉर्पोरेट ऑफिस प्लॉट्स की दरों में 110% की वृद्धि की गई है. पहले जहां 25,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर थी, अब इसे 52,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है.
यीडा के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया कि बढ़ती भूमि अधिग्रहण लागत और बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
किसानों के मुआवजे में बढ़ोतरी
यीडा ने भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में भी वृद्धि की है. पहले किसानों को 3,100 रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 4,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है. अधिकारियों के अनुसार भूमि अधिग्रहण की लागत बढ़ने से विकसित भूमि की कीमतों पर सीधा प्रभाव पड़ा है.
प्रॉपर्टी बाजार पर असर
इस फैसले से यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में नए खरीदारों को अधिक कीमत चुकानी होगी, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मच गई है. निवेशकों और डेवलपर्स के लिए यह नई चुनौतियां लेकर आ सकता है, लेकिन यीडा का मानना है कि यह बदलाव भविष्य में क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है.
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