'भगवा ही...'? एक ही रंग में नहीं रंगी इमारत तो सरकार लेगी तगड़ा एक्‍शन, आदेश हुआ जारी

Goa to have uniform colour code for government buildings: गोवा के सीएम ने एक ऐसा आदेश जारी किया है, जिसके बाद पूरे गोवा में अब सरकारी इमारतें एक ही रंग में दिखेंगी. आइए जानते हैं आखिर क्या है सरकार का प्लान, ‌जानें सबकुछ.

Goa to have uniform colour code: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा राज्य में जल्द ही सरकारी भवनों के लिए एक समान रंग कोड लागू किया जाएगा, ताकि इन्हें देखने में और अधिक आकर्षक बनाया जा सके. सावंत ने 26 मार्च को बजट प्रस्तुति के दौरान यह घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि सरकारी इमारतें और अधिक आकर्षक दिखाई दें, इसके लिए मैं सभी सरकारी भवनों को एक समान रंग कोड से रंगने का प्रस्ताव करता हूं.

'इमारत का रंग भगवा नहीं होगा'
विपक्ष द्वारा टोके जाने पर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि इ रंग 'भगवा' नहीं होगा. उन्होंने कहा, 'सरकारी इमारतों का संरचनात्मक ऑडिट पहले ही शुरू किया जा चुका है. विस्तृत परामर्श रिपोर्ट के परिणामों के आधार पर, सुधारात्मक उपाय तेजी से किए जाएंगे.' उन्होंने यह भी कहा कि सभी राज्य सरकार की इमारतों का संरचनात्मक ऑडिट किया जाएगा. 

सरकारी इमारतों के लिए बना ये नियम
उन्होंने कहा, "सरकारी इमारतों का संरचनात्मक ऑडिट पहले ही शुरू किया जा चुका है. बजट में सरकार ने राज्य की सभी हेरिटेज इमारतों का संरचनात्मक ऑडिट करने और उसके बाद "आवश्यकता के अनुसार सभी हेरिटेज इमारतों का जीर्णोद्धार" करने का प्रस्ताव रखा है. बजट में नए सरकारी भवनों के निर्माण और पुरानी इमारतों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 273 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है. उन्होंने कहा, "दक्षिण गोवा के पुराने कलेक्ट्रेट और पुलिस मुख्यालय की इमारतों की मरम्मत का काम पहले ही शुरू हो चुका है." 

मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में हीट आइलैंड से निपटने के लिए वर्टिकल गार्डन समेत कई पर्यावरण अनुकूल पहलों का भी प्रस्ताव रखा. सावंत ने कहा कि सौंदर्य और सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार के लिए प्रमुख राजमार्गों के साथ हरित गलियारे बनाने के लिए सड़क इंजीनियरिंग और डिजाइन पर एक नई नीति पेश की जाएगी.

गोवा बजट में शिक्षा के लिए 2,100 करोड़ रुपये
आपको बता दें कि  गोवा बजट में शिक्षा के लिए 2,100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं और राज्य के छात्रों के वास्ते स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए ‘इंटर्नशिप’ करना अनिवार्य कर दिया गया है. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को गोवा विधानसभा में राजस्व अधिशेष बजट पेश किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सितारा होटल स्थापित करने वाले पर्यटन उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन और 5,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाले उद्योगों के लिए पहले पांच वर्षों के वास्ते राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) पूर्ण प्रतिपूर्ति प्रदान की गई. (इनपुट भाषा से)