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Lok Sabha Election: किस मंत्री की होगी छुट्टी, किसको मिलेगी जिम्मेदारी? PM आवास पर शाह-नड्डा के साथ मोदी का मंथन

Modi Government: केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ-साथ पार्टी में भी फेरबदल पर चर्चा चल रही है. सूत्र ने कहा कि कुछ मंत्रियों को पार्टी में कोई पद दिया जाएगा, जबकि कुछ पार्टी नेताओं को सरकार में पद दिया जाएगा. 

Lok Sabha Election: किस मंत्री की होगी छुट्टी, किसको मिलेगी जिम्मेदारी? PM आवास पर शाह-नड्डा के साथ मोदी का मंथन
Devang Dubey Gautam|Updated: Jun 29, 2023, 07:52 AM IST
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BJP Leaders Meeting: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जे.पी.नड्डा समेत बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, शाह और नड्डा के अलावा महासचिव संगठन बी.एल. 7 लोक कल्याण मार्ग की बैठक में संतोष भी मौजूद रहे. 

केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ-साथ पार्टी में भी फेरबदल पर चर्चा चल रही है. सूत्र ने कहा कि कुछ मंत्रियों को पार्टी में कोई पद दिया जाएगा, जबकि कुछ पार्टी नेताओं को सरकार में पद दिया जाएगा. इससे पहले शाह, नड्डा और संतोष ने पिछले कुछ दिनों में तीन बैठकें की थीं. बीजेपी नेताओं ने आरएसएस के साथ बैठकों का ब्योरा भी साझा किया था.

सूत्र ने कहा कि तीनों नेताओं ने अपनी चर्चाओं का खाका और उन बैठकों के दौरान मिले फीडबैक को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया है और आने वाले दिनों में निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले और बैठकें होंगी.

संसद सत्र भी होने वाला है शुरू

ये बैठक ऐसे समय हुई है जब संसद का सत्र भी कुछ दिनों में शुरू होने वाला है. संसद का मॉनसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है जिसमें शुरुआत में बैठक पुराने संसद भवन में हो सकती हैं और बाद में नए भवन में सत्र चल सकता है. संसद के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 मई को किया था.

करीब महीने भर चलने वाले मॉनसून सत्र में 20 बैठक हो सकती हैं और यह स्वतंत्रता दिवस से पहले समाप्त हो सकता है. सूत्रों के अनुसार सत्र की शुरुआत पुराने संसद भवन में होगी और बाद में नए संसद भवन में बैठक हो सकती हैं.

आगामी सत्र में सरकार ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश’ की जगह लेने के लिए विधेयक ला सकती है जो सेवा मामलों में दिल्ली सरकार को विधायी एवं प्रशासनिक नियंत्रण देने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी कर देगा. सरकार विधेयक को जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी.

(एजेंसी के इनपुट के साथ)

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