MP Employees News: अब संविदा कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी? 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग तेज

8th Pay Commission News: मध्य प्रदेश में अलग अलग विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग तेज हो गई है. इसको लेकर केंद्र सरकार को चेतावनी भी दे दी है, कि अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो प्रदेशभर में आंदोलन को तेज करेंगे. आइए यहां जानते हैं, कि क्या-क्या मांगे हैं.

MP Contract Employees News: देश में केंद्र सरकार की तरफ से जनवरी महीने में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई है. इसके तहत देशभर के लगभग 48 लाख सरकारी कर्मचारी और 57 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा. वहीं बताया जा रहा है कि आयोग की सिफारिश के चलते 2026 तक इसे लागू भी किया जा सकता है. उसी हिसाब से साल के अत में नई सैलरी व्यवस्था भी लागू की जा सकती है. इस फैसले से मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को फायदा तो होगा ही. लेकिन अब प्रदेश के अंदर आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी भी अपने हक की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं. 

वहीं मध्य प्रदेश के ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव और सह संयोजक कृष्णगोपाल पुरोहित ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि 8वें वेतन आयोग में मध्य प्रदेश के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी कई सालों से वेतन पर काम कर रहे हैं. लेकिन अब उनके साथ भी न्याय होना चाहिए. उन्होंने 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग की है. ताकि इन कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सके. 

फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग 
मध्य प्रदेश संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि हर दिन महंगाई दिन प्रति दिन लगातार बढ़ती ही जा रही है. लेकिन आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की आमदनी उतनी की उतनी बनी हुई है. जिससे उनको जीवन यापन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं उन्होंने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग की है, ताकि न्यूनतम वेतन 41000 से 51000 रुपए तक हो सके. वहीं अब आयोग की सिफारिशें तैयार की जा रही हैं, तो सभी तबकों को ध्यान में रखा जाना बहुत जरूरी है. 

बड़ा आंदोलन करने की दी चेतावनी
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर अलग-अलग विभागों में लाखों की संख्या में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी कार्ररत हैं. इनकी न तो सैलरी बढ़ी है, न ही सैलरी सुरक्षित है और न ही इनका वेतन तयशुदा मिलता है. इन कर्मचारियों पर कभी दिहाड़ी मजदूर की तरह काम लिया जा रहा है, तो कहीं महीनों वेतन नहीं मिलता है. अब कर्मचारी संगठनों ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया, तो वे प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन करेंगे. उनका कहना है कि अब सिर्फ वादा नहीं, ठोस फैसला चाहिए.