ओबीसी आरक्षण पर तेलंगाना सरकार का बड़ा ऐलान, अरुण यादव की CM मोहन से यही डिमांड

MP News: तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में भी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर चर्चा में है. सीएम मोहन यादव से अरुण यादव ने बड़ी डिमांड की है.

OBC Reservation: तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में ऐलान किया कि उनकी सरकार राज्य में ओबीसी आरक्षण की सीमा 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने जा रही है, अगर तेलंगाना में यह कानून लागू होता है तो राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़कर 62 प्रतिशत हो जाएगी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की गई 50 प्रतिशत से ज्यादा हो जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत का उल्लंघन हो जाएगा. लेकिन तेलंगाना सरकार की इस पहल की डिमांड अब मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गई है.  पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सीएम मोहन यादव से यही डिमांड की है. 

अरुण यादव की सीएम मोहन से डिमांड

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने तेलंगाना सरकार की तरफ से ओबीसी को 42 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग पर कहा 'सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम, मैं अखिल भारतीय ओबीसी समाज, मध्य प्रदेश ओबीसी और मध्य प्रदेश यादव समाज की ओर से तेलंगाना के मुख्यमंत्री गारू रेवंत रेड्डी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण देने का कार्य किया. साथ ही मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी मांग करता हूं कि प्रदेश में 27 फीसदी आरक्षण को तत्काल लागू करने का कार्य करें.' अरुण यादव ने मध्य प्रदेश प्रदेश में ओबीसी आबादी के हिसाब से 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की है. 

मध्य प्रदेश और तेलंगाना में ओबीसी सबसे ज्यादा 

बता दें कि तेलंगाना और मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय सबसे ज्यादा है. तेलंगाना में हाल ही में हुए जाति सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य की कुल आबादी से पिछड़ी जातियों यानि ओबीसी का समूह दूसरे वर्गों की तुलना में सबसे ज्यादा है. सर्वे के बाद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में ओबीसी समुदाय को 42 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है. तेलंगाना सीएम की तरफ से राज्यपाल को प्रदेश में 42 प्रतिशत आरक्षण करने का प्रस्ताव भेज दिया है. 

मध्य प्रदेश में भी ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन यह मामला हाईकोर्ट में अटका हुआ है. जिस पर प्रदेश में सियासत होती रहती है. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही वर्ग यह कहते हैं कि उन्होंने अपनी-अपनी सरकारों के समय ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है. लेकिन तेलंगाना के बाद ओबीसी आरक्षण का यह मुद्दा फिर से मध्य प्रदेश में जोर पकड़ता दिख रहा है. 

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