E-Rickshaw Banned: भोपाल स्कूलों में ई-रिक्शा बैन! सुरक्षा के चलते प्रशासन ने लिया फैसला

Madhya Pradesh Latest News: भोपाल के स्कूलों में ई-रिक्शा पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है. ई-रिक्शा को स्कूलों के बाहर सख्ती से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी करते हुए प्रशासन ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, जिसके कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा.

E-Rickshaws Banned in Bhopal Schools: एमपी के भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. शहर में हर जगह ई-रिक्शा देखने को मिलते हैं, जिसके चलते पूरे शहर में भारी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है. इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पहला कदम उठाया गया है, जिसमें ई-रिक्शा के गलत इस्तेमाल और स्कूलों के बाहर उनकी आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्णय लिया गया है.

यह फैसला सांसद आलोक शर्मा ने शुक्रवार को जिला प्रशासन के साथ कंट्रोल रूम में हुई बैठक के दौरान लिया. इस बैठक में पुलिस, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक में लेफ्ट-टर्न को सुधारने, ई-रिक्शा पर नियंत्रण रखने, ट्रांसफार्मर हटाने और पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने जैसे विषयों पर विचार किया गया. इस दौरान सांसद शर्मा ने ट्रांसफार्मर और खंभों को हटाने तथा पार्किंग व्यवस्था को आम लोगों के लिए आसान बनाने का निर्देश भी दिया. साथ ही पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को अधूरे प्लान के लिए फटकार लगाई गई और एक सप्ताह के भीतर ट्रैफिक एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर लेफ्ट टर्न सुधार का प्लान पेश करने को कहा गया. प्रशासन ने इस समस्या के समाधान के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये का बजट भी प्रस्तावित किया है.

ई-रिक्शा पर रोक लगाने की मंजूरी
ट्रैफिक की बढ़ती समस्या को देखते हुए भोपाल प्रशासन ने अपना पहला प्लान जारी कर दिया है. ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या और एक्सीडेंट के लगातार मामलों को कई वर्षों से देखा गया है, जिस कारण इस समस्या को लेकर विशेष चिंता जताई गई. खासकर स्कूलों के बच्चों की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को ई-रिक्शा से स्कूल भेजना सुरक्षित नहीं है. पहले भी कई बार ई-रिक्शा के पलटने के मामले सामने आ चुके हैं. इसी वजह से स्कूलों में ई-रिक्शा की आवाजाही पर स्पष्ट रूप से रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है. प्रशासन ने अपनी टिप्पणी में बताया कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाना आवश्यक था.

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