Bhopal Land Dispute News: राजधानी की गृह निर्माण समितियों में फैले विवाद अब बड़े एक्शन में बदलते नजर आ रहे हैं. प्रशासन ने करीब 400 एकड़ जमीन को सरकारी कब्जे में लेने की तैयारी शुरू कर दी है. सहकारिता विभाग ने इन सोसायटीज का ऑडिट शुरू कर दिया है और दिसंबर तक जांच पूरी होने की संभावना है. शुरुआती जांच में ही कई गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं, जिससे प्रशासन सख्त हो गया है.
भोपाल जिले में लगभग 600 गृह निर्माण समितियां हैं, जिनमें से 80% यानी करीब 480 सोसायटी विवादों में फंसी हैं. इन विवादों के कारण कई जगह प्रशासक नियुक्त किए गए हैं. रिपोर्ट में सामने आया है कि कई सोसायटी में तय सदस्यों की बजाय बाहरी लोगों को प्लॉट दे दिए गए, पार्क और मैदान की जमीन पर बड़े निर्माण हो गए और खाली जमीन का गलत उपयोग किया गया.
टीएंडसीपी एक्ट के तहत जमीन
सहकारिता उपायुक्त के मुताबिक, ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. अगर जमीन सरकार के संरक्षण में ली जाती है, तो उसे मूल रहवासियों के हित में इस्तेमाल किया जाएगा. प्रशासन के अनुसार, भूमि राजस्व संहिता और टीएंडसीपी एक्ट के तहत जमीन को सील करके अधिग्रहण किया जा सकता है.
प्लॉटिंग व्यवस्था पर बड़ा असर
जानकारों का कहना है कि अगर यह कार्रवाई होती है, तो यह भोपाल की रियल एस्टेट और प्लॉटिंग व्यवस्था पर बड़ा असर डालेगी. कई सालों से अटकी प्लॉट आवंटन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आ सकती है और फर्जी कब्जों पर रोक लगेगी. फिलहाल, शहर के लोग प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजर गड़ाए बैठे हैं.
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