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MP BJP: मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक हुई है, बताया जा रहा है कि इस बैठक में 'वन नेशन-वन इलेक्शन' पर चर्चा हुई है, क्योंकि बीजेपी 'एक देश-एक चुनाव' को लेकर जनजागरुकता अभियान चलाने वाली है, जिसमें घर-घर जाकर लोगों को वन नेशन-वन इलेक्शन के फायदे बताए जाएंगे. इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से होने वाली है, भोपाल में हुई बैठक में वन नेशन-वन इलेक्शन की प्रदेश टोली के संयोजक और रिटायर्ड जस्टिस रोहित आर्या, सह संयोजक और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के अलावा कई सीनियर नेता इस बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें अभियान को लेकर अहम चर्चा हुई है.
बीजेपी चलाएगी अभियान
बीजेपी 'वन नेशन-वन इलेक्शन' के लिए अभियान चलाएगी, जिसकी शुरुआत भोपाल से ही की जाएगी और फिर इसे पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा. पूर्व जस्टिस और प्रदेश संयोजक रोहित आर्या ने बैठक के बाद बताया कि देश में एक वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए मंथन होना चाहिए, आज की हमारी बैठक में इसी मुद्दे पर चर्चा हुई है, क्योंकि यह एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला संविधान के मूल संरचना का रूप है. पीएम मोदी का भी यह विजनरी स्टेप है.
माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का पूरा अमला इस अभियान में जुटेगा, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर सीनियर नेताओं को भी जिम्मेदारियां मिल सकती है. क्योंकि एक देश एक चुनाव बीजेपी का अहम मुद्दा माना जा रहा है, इसलिए बीजेपी अपने सबसे मजबूत संगठनों वाले राज्यों में शामिल मध्य प्रदेश से इस अभियान की शुरुआत करने की तैयारी में है.
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राजनीतिक स्थिरता आएगी
रोहित आर्या ने कहा कि एक देश एक चुनाव से देश में राजनीतिक स्थिरता आएगी, सरकारें पूरे पांच साल तक कम करेंगी. क्योंकि यह फैसला बहुआयामी फायदे देने वाला होगा. क्योंकि वोटर का मूल्य क्या है प्रजातंत्र में उसका महत्व क्या है, इसकी सोच अब बड़ी है, वहीं प्रशासनिक अमला जो साल भर चुनावों ही लगा रहता है वो नहीं होगा इससे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, खर्चा भी कम होगा और सामाजिक ढांचा भी सुधरेगा. देश की जनता जो सरकार चुनेगी वह पांच साल तक काम करेगी, उसके बाद जनता को ही यह अधिकार होगा कि वह पांच साल बाद किसको लाना चाहती है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा.
2034 तक हो सकता है क्रियान्वयन
वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट के आधार पर इसका क्रियान्वयन 2034 तक शुरू होने की उम्मीद है, बीजेपी जनता तक वन नेशन वन इलेक्शन के फायदों को पहुंचना चाहती है. रोहित आर्या का कहना है कि यह किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है बल्कि यह नेशनल एजेंडा, इसलिए एक देश एक चुनाव पर बहस होनी चाहिए, मंथन होना चाहिए, क्योंकि मैंने 29 साल तक वकालत की है औरर 9 साल जज रहा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह संविधान की मूलभूत भावनाओं का अनुरूप है. हम वन नेशन वन इलेक्शन को देश में जन आंदोलन बनाएंगे. बता दें कि रोहित आर्या के अलावा बीजेपी ने इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव को वन नेशन-वन इलेक्शन की प्रदेश टोली का सह संयोजक बनाया है, जो प्रदेश के जाने माने वकील भी माने जाते हैं.
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