MP IAS Officers in Delhi: दिल्ली में अब मध्य प्रदेश वालों की पकड़ और भी मजबूत हो गई है. हाल ही में जब केंद्र सरकार ने बड़े अफसरों की पोस्टिंग बदली, तो मप्र कैडर के 10 आईएएस अधिकारी सीधे सचिव पद पर तैनात किए गए हैं. ये मध्य प्रदेश के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि यह संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा है. वहीं इस लिस्ट में बिहार दूसरे नंबर पर है, जहां से 8 अफसर सचिव पद पर पहुंचे हैं. जबकि उत्तरप्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों के अफसर इस रेस में काफी पीछे रह गए हैं.
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की अधिकृत वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी 2025 तक की पोस्टिंग्स को राज्यवार कैडर के हिसाब से बताया गया है.
मध्य प्रदेश को होगा फायदा?
मध्य प्रदेश कैडर के जिन अफसरों को केंद्र में सचिव बनाया गया है, वो किसी मामूली मंत्रालय में नहीं, बल्कि बड़े और असरदार विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इनमें खान, ऊर्जा, वस्त्र, खेल, कॉरपोरेट और युवा मामलों जैसे मंत्रालय शामिल हैं. यानी जहां से नीतियां बनती हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिलती है. इसका सीधा फायदा मध्य प्रदेश को मिल सकता है. जब अपने ही अफसर बड़े पदों पर होंगे, तो यहां की योजनाओं और प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलने की पूरी उम्मीद है. दिलचस्प बात ये है कि शायद ये पहला मौका है जब 1991 से लेकर 1994 बैच तक के एक साथ 10 आईएएस अधिकारी सचिव पद पर पहुंचे हैं. ये न सिर्फ मध्य प्रदेश कैडर के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक बड़ी बात है.
ऊर्जा विभाग में अच्छी पकड़
मध्य प्रदेश के लिहाज से ऊर्जा विभाग में तो काफी अच्छी पकड़ है, क्योंकि यहां पंकज अग्रवाल सचिव हैं और इसी मंत्रालय में मप्र कैडर के 1998 बैच के अधिकारी आकाश त्रिपाठी अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात हैं. इसी तरह, खान मंत्रालय में कांता राव सचिव हैं और उनके साथ मंत्री के विशेष सहायक के रूप में बक्की कार्तिकेयन भी मप्र कैडर से ही हैं. इसके अलावा, विवेक अग्रवाल और हरिरंजन राव जैसे अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद से लगातार अहम जिम्मेदारियों में रहे हैं. विवेक अग्रवाल हाल ही में वित्त मंत्रालय में खुफिया यूनिट (एफआईयू-इंडिया) की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जबकि हरिरंजन राव प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस संभाल रहे थे.
इन मंत्रालयों में हैं अधिकारी
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