लाड़ली बहना योजना की 23वीं किस्त कब आएगी ? कब मिलेगा पैसा, जल्द मिलेगी जानकारी

MP News: हर महीने की 10 तारीख के आसपास एमपी की मोहन सरकार लाड़ली बहना योजना की किस्त देती है. इंतजार किया जा रहा है, इस बार लाड़ली बहना योजना की 23वीं किस्त अप्रैल महीने की 11-13 तारीख तक आने की संभावना है. सरकार ने कोई आधिकारीक पुष्टी नहीं की है.

Ladli Behna Yojana Kist: मध्य प्रदेश की बहुचर्चित लाड़ली बहना योजना (ladli behna yojana) अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है. कभी योजना के अन्य फेज में नामांकन को लेकर, तो कभी मिल रही सहायता राशी में बदलाव को लेकर. फिलहाल लाड़ली बहना योजना से जुड़ी मध्य प्रेदश की महिलाओं की निगाहें उनके बैंक खाते पर है क्योंकि हर बार लाड़ली बहना योजना की नई किस्त (Ladli Behna Yojana Kist)महीने की 10 तारीख के आसपास महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है लेकिन इस बार लाड़ली बहना योजना की अप्रैल महीने की किस्त (Ladli Behna Yojana 23 Kist) 10 तारीख को नहीं आ रही है. तो, आखिर कब मिलेगा महिलाओं को उनका पैसा?

लाड़ली बहना योजना 23वीं किस्त
बता दें कि हर बार लाड़ली बहना योजना की किस्त को हर महिने की 10 तारीख को पात्र महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है लेकिन अभी तक हितग्राहियों को उनका पैसा नहीं मिला है. 10 तारीख को लेकर मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम सामने आया है उसके अनुसार सीएम मोहन यादव आज लाड़ली बहना योजना की 23वीं किस्त ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं. 

इस दिन आ सकता है पैसा
संभावना जताई जा रही कि लाड़ली बहना योजना की 23वीं किस्त 11- 13 अप्रैल के बीच कभी भी आ सकती है. ऐसा इसलिए कि, 11 अप्रैल को पीएम मोदी अशोकनगर आ रहे हैं. वे अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील स्थित श्री आनंदपुर धाम आएंगे तो शायद पीएम के थ्रू पैसे ट्रांसफर करवाए जाएं. या फिर 12 अप्रैल को हनुमान जयंती और 13 अप्रैल को अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरे के दोरान महिलाओं को पैसे मिले. हालंकि सरकार ने इस मामले पर कोई आधिकारीक पुष्टी नहीं की है. 

पहली बार नहीं पहले भी लेट आएं है पैसे
ये पहली बार नहीं है जब लाड़ली बहना की किस्त ट्रांसफर करने में देरी हुई है इससे पहले भी महाशिवरात्रि और चुनावों के दौरान भी किस्त कभी जल्दी तो कभी देरी से जारी की गई थी. लाड़ली बहना योजना से एक और खबर सामने आई है कि इस योजना के तहत दिया जा रहा 1250 रूपये  की सहायता राशि को 3000 रूपये प्रति माह तक बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है.