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लाड़ली बहना योजना: CM मोहन ने पैसा देने का किया ऐलान, कुछ घंटे पहले मंत्री ने बताया योजना बंद होगी या नहीं

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 16 अप्रैल को लाड़ली बहनों के खाते में पैसा डालेंगे. लाड़ली बहनों के खाते में पैसा आने से कुछ घंटे पहले ही कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लाड़ली बहना योजना को लेकर भ्रम दूर किया है और बताया कि यह योजना बंद नहीं होगी.

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लाड़ली बहना योजना: CM मोहन ने पैसा देने का किया ऐलान, कुछ घंटे पहले मंत्री ने बताया योजना बंद होगी या नहीं
Shubham Kumar Tiwari|Updated: Apr 15, 2025, 06:52 PM IST
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Mohan Cabinet Meeting 2025: मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को मोहन कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने विशेष रूप से लाड़ली बहना योजना को लेकर फैले भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि यह योजना बंद नहीं होगी. बल्कि, अब इस योजना की राशि 10 से 16 तारीख के बीच लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं 16 अप्रैल को मंडला में आयोजित एक कार्यक्रम में इस राशि को ट्रांसफर करेंगे.

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा लाड़ली बहना योजना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा था, जिसे अब स्पष्ट कर दिया गया है. उन्होंने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी. इसके लिए एक नई पॉलिसी भी बनाई गई है, जिसके तहत उत्पादन के साथ-साथ किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य भी सुनिश्चित किया जाएगा.

उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनेगा. इस दिशा में काम करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय राज्य कमेटी का गठन किया गया है. इसके अलावा, जिला स्तर पर भी कमेटियां बनाई जा रही हैं.

मेडिकल कॉलेज के लिए 383 करोड़ 
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि सतना मेडिकल कॉलेज के लिए 383 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके साथ ही, सड़कों पर आवारा गायों की समस्या को कम करने के लिए सरकार गंभीर प्रयास कर रही है. ऐसी गायों को गौशालाओं में रखा जा रहा है और गौशालाओं के लिए सरकार जमीन भी उपलब्ध करा रही है.

मंत्री विजयवर्गीय ने गांवों के विकास पर जोर देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि गांव इतने संपन्न हो जाएं कि शहरों की ओर पलायन की आवश्यकता न रहे. किसानों के विकास के लिए सरकार "मिशन अन्नदाता योजना" चला रही है और किसानों की आय बढ़ाना ही सरकार का मुख्य लक्ष्य है.

रिपोर्ट- अनिल नागर, जी मीडिया

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