मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, 1 से 30 मई तक होंगे ट्रांसफर, 55 प्रतिशत होगा महंगाई भत्ता

Mohan Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट ने आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है, सरकार ने ट्रांसफर को लेकर भी हरी झंडी दे दी है, जबकि महंगाई भत्ते पर भी ओके मिल गया है.

MP News: मोहन कैबिनेट ने मध्यप्रदेश में ट्रांसफर को लेकर हरी झंडी दिखा दी है, जिसके बाद प्रदेश में अब 1 से 30 मई के बीच सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे, सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है. इसके अलावा भी मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. जहां सरकार ने महंगाई भत्ता और किसानों से जुड़े कुछ फैसले भी लिए हैं. 

मध्यप्रदेश में महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत होगा

मोहन कैबिनेट ने मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी है. जहां महंगाई भत्ते को केंद्र के सामान करने की मुहर लगा दी है, अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, पहले महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत था, लेकिन अब सरकार ने इसमें में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है, जिसके बाद प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के बराबर ही महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे प्रदेश के साढ़े 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा होगा. 

1 से 30 मई तक होंगे ट्रांसफर

वहीं मोहन कैबिनेट की बैठक में आज ट्रांसफर पॉलिसी भी आ गई है, अब मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के 1 से 30 मई तक ट्रांसफर हो सकेंगे. कैबिनेट में ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर लगा दी है. बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को पिछले तीन सालों से ट्रांसफर होने की उम्मीद लगी हुई थी, जिस पर अब तेजी से काम किया जा सकेगा. यह भी मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला माना जा रहा है. खास बात यह है कि विभाग खुद भी तबादला नीति बना सकेंगे और इसके लिए जीएडी से अनुमति लेंगे, जिससे तबादले किए जा सकेंगे. 

मोहन कैबिनेट ने ग्रीन एनर्जी की तरफ भी फोकस करने की बात कही है, जहां MP-UP सरकार मिलकर 3000 मेगावाट का सोलर प्लांट तैयार करेगी, जिसका फायदा दोनों राज्यों को मिलेगा, इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. 3 हजार मेगावॉट का यह सोलर पार्क चंबल में लगेगा. बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश दोनों राज्यों की बिजली डिमांड को देखते हुए यह प्लांट लगाने का फैसला किया जा रहा है. 

वहीं सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है, केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) के लिए भी अब मध्यप्रदेश में 6 बड़े अधिकारियों की कमेटी बनी है, यह कमेटी ही सारा काम देखेगी और कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप पेंशन स्कीम का प्रस्ताव पास करेगी. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!