MP में रोजगार के लिए मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, नए उद्योगों के लिए मदद करेगी सरकार

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश सरकार की मंगलवार को आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. बैठक में नए उद्योगों को बढ़ाने सब्सिडी और प्रोत्साहन नीति पर मुहर लगाई गई है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने पर भी फैसला लिया गया है.

MP News: मध्य प्रदेश सरकार की मंगलवार को आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने अच्छी खबर सुनाई. 38वें पुलिस गेम्स में तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आया है. 34 स्वर्ण पदक जीते हैं. कल 82 पदक जीते हैं मुख्यमंत्री के सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी है.

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि वाटर रिचार्जिंग के लिए विश्व की सबसे बड़ी रिचार्ज परियोजना को स्वीकृति दी गई है. यह मौका मध्य प्रदेश सरकार को मिला है. ताप्ती मेगा परियोजना को शुरू करने के लिए हुआ है. 273 किलोमीटर की नहर बनकर तैयार हो गई है. वह बुरहानपुर जिले की 23000 जमीन में पानी रिचार्ज होगा. कैबिनेट में साथ पॉलिसी रखी है पिछली बार जो पॉलिसी कुल मिलाकर 17 पॉलिसी हो गई है. एमएसएमई 2025 की नीति को भी लाया गया है. एमएसएमई की पॉल्यूशन काम होता है. एमएसएमई के प्रति मध्य प्रदेश सरकार का सॉफ्ट विजन है.

उद्योगों को 50 लाख तक की सब्सिडी
विजयवर्गीय ने बताया कि जो रोजगार मूलक उद्योग वाले हैं. उनको 10 करोड़ के लागत उद्योग एक करोड़ 50 लाख सब्सिडी दी जाएगी. एमएसएमई सेक्टर के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना सरकार का मिशन है. 5 सालों तक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों का भुगतान भी सरकार करेगी. कचरे से सोना बनाने की अगर कोई यूनिट डालेगी तो अधिकतम 2 करोड़ की सहायता दी जाएगी. चिकित्सा उपकरण बनाने वाले को 52% अनुदान दिया जाएगा निर्यात वालों को एक करोड़ का दिया जाएगा. बिजली कै टैरिफ 1 रुपये प्रति यूनिट दिया जाएगा.

कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य फैसले
कैबिनेट मंत्री ने ताया कि टैक्स टाइल्स की पालिसी, फार्मा पालिसी, परिवहन को अलग-अलग पैकेज दिया गया है. मोटर वाहन के निर्माण और आर एंड डी में 25 फीसदी अनुदान दिया जाएगा. लैंड पूलिंग के माध्यम से निजी और सरकारी दोनों को सहायता करेंगे. जिले की कार्यसमिति विकास की कमेटी बनाई जाएगी. सभी अनुमति मिलेगी. प्रदेश स्तर पर प्रमुख सचिव अध्यक्ष बनेंगे. मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लेकर पालिसी बनी है. इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा से ज्यादा चलें. इस नीति से पाल्यूशन कम हो, वाहनों के चार्जिंग स्टेशन पर अनुदान दिया जाएगा. सरकारी वाहन भी दो साल के बाद 80 फीसदी होंगे. बड़े शहरों में वाहनों ज्यादा बढ़ाए जाएंगे. ग्रीन नंबर वाली नंबर प्लेट लगाना होगा. व्यक्तिगत व्हीकल ईवी को पीला अक्षर वाली दी जाएगी. एक किमी एक चार्जिंग प्वाइंट लगेंगे.